चुनाव आयोग ने बुधवार को कहा कि विशेष, सामान्य और पुलिस पर्यवेक्षक संयुक्त रूप से चुनाव सुरक्षा योजना और राज्य पुलिस तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के कर्मियों की तैनाती को मंजूरी देंगे.
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नई दिल्ली: केंद्रीय चुनाव आयोग ने पांच चुनावी राज्यों में पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की तस्वीरों वाले केंद्र सरकार की योजनाओं से जुड़े विज्ञापनों को हटाने के लिए 72 घंटों का वक्त दिया है. चुनाव आयोग ने सभी पेट्रोल पंप डीलरों और अन्य एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे केंद्र सरकार की योजनाओं से जुड़े होर्डिंग्स को हटा दें. आयोग ने इन विज्ञापनों को आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन बताया है और कहा कि इन्हें अगले 72 घंटों में हटा दिया जाए.
पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने पेट्रोल पंपों पर पीएम मोदी की तस्वीरों वाले विज्ञापनों की शिकायत की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने ये कदम उठाया और कहा कि इन विज्ञापनों को 72 घंटों के भीतर हटा दिया जाए.
चुनाव आयोग ने बुधवार को कहा कि विशेष, सामान्य और पुलिस पर्यवेक्षक संयुक्त रूप से चुनाव सुरक्षा योजना और राज्य पुलिस तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के कर्मियों की तैनाती को मंजूरी देंगे. यह योजना मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य पुलिस के नोडल अधिकारी और राज्य सीएपीएफ के समन्वयक की एक समिति तैयार करेगी. सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को दिये गए निर्देश में चुनाव आयोग ने कहा कि उसने पहले ही राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य पुलिस के नोडल अधिकारी और राज्य सीएपीएफ की एक समिति को निर्देश दिया था कि वे 'चुनाव सुरक्षा योजना' और राज्य पुलिस तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों की तैनाती पर संयुक्त रूप से फैसला करेंगे.
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चुनाव आयोग ने 26 फरवरी को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की थी. विधानसभा चुनाव में तैनात किये जाने वाले पर्यवेक्षकों की संक्षिप्त बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने चेतावनी दी कि कर्तव्य निर्वहन में ढिलाई पाए जाने पर आयोग त्वरित तरीके से और सख्ती से कार्रवाई करेगा. उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग जानबूझकर की गई किसी भी चूक को बर्दाश्त नहीं करेगा.