उत्तर प्रदेश के शामली जिले को NCR में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी

नई दिल्ली: सरकार ने मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के शामली जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल करने के प्रस्ताव को एनसीआर योजना बोर्ड मंजूरी दे चुका है और अन्य जिलों के संबंध में प्रस्तावों का अध्ययन किया जा रहा है. लोकसभा में आर ध्रुवनारायण के प्रश्न के लिखित उत्तर में आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश से शामली, मथुरा, सहारनपुर, अलीगढ़ और बिजनौर जिलों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में शामिल करने के प्रस्ताव मिले थे.

1. एनसीआर में शामिल हुआ उत्तर प्रदेश का एक और जिला
2. शामली जिले को एनसीआर में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी
3. एनसीआर योजना बोर्ड मंजूरी ने दिसंबर में दी थी मंजूरी

एनसीआर योजना बोर्ड की बैठक में दी गई मंजूरी
उन्होंने बताया कि इनमें से शामिली जिले को एनसीआर में शामिल करने के प्रस्ताव को एनसीआर योजना बोर्ड ने गत वर्ष 4 दिसंबर को हुई 37वीं बैठक में मंजूरी प्रदान की और इस संबंध में अधिसूचना जारी की जा रही है. पुरी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार से अन्य जिलों के संबंध में गत वर्ष 19 दिसंबर को प्राप्त प्रस्ताव का अध्ययन किया जा रहा है.

खुले में शौच से मुक्त घोषित किए गए 1867 शहर 
सरकार ने मंगलवार को बताया कि देश में 1867 शहर खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किए जा चुके हैं. लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि 13 मार्च, 2018 तक देश के 1867 शहर खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिए गए थे. मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में 382, महाराष्ट्र में 320, तमिलनाडु में 171, छत्तीसगढ़ में 168 और आंध्र प्रदेश में 110 शहर/नगरपालिकाएं खुले में शौच से मुक्त घोषित किए गए हैं.

दिव्यांगों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के तीन खेल केंद्र खोलेगी सरकार
सरकार ने दिव्यांगों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के तीन खेल केंद्र खोलने की योजना बनाई है. लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गूर्जर ने मंगलवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पंजाब के जीरकपुर, मध्यप्रदेश के ग्वालियर और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इन खेल केंद्रों की स्थापना की जाएगी. उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए वित्त वर्ष2018-19 में2.5 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.

(इनपुट - भाषा)