28 अप्रैल को उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर होगी चर्चा, सरकार ने कसी कमर

Uttarakhand Vidhansabha Vishesh Satra: उत्तराखंड सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा के लिए 28 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाया है. इस सत्र के लिए सरकार ने विशेष तैयारी भी की है.

Dehradun: देहरादून में 28 अप्रैल 2026 (मंगलवार) को उत्तराखंड की पांचवीं विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित होने जा रहा है, इस सत्र को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं और सभी विभागों को जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं. प्रमुख सचिव सहदेव सिंह द्वारा जारी आदेश में सत्र के सुचारू संचालन के लिए हर विभाग में नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं. 

'नारी शक्ति वंदन' अधिनियम पर चर्चा के लिए विशेष सत्र
सरकार के अनुसार, यह विशेष सत्र मुख्य रूप से 'नारी शक्ति वंदन' अधिनियम पर चर्चा के लिए बुलाया गया है. हालांकि, इस दौरान कोई अन्य विधायी कार्य प्रस्तावित नहीं है. सत्र का उद्देश्य महत्वपूर्ण विषय पर केंद्रित विमर्श सुनिश्चित करना और सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है. 

विशेष सत्र के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगी
आदेश में कहा गया है कि नामित नोडल अधिकारी सत्र के दौरान प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे से उपलब्ध रहेंगे और विधानसभा के विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग के साथ लगातार संपर्क बनाए रखेंगे. इन अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने-अपने विभागों से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाएं समय पर उपलब्ध कराएं और किसी भी प्रश्न या जानकारी के आदान-प्रदान में देरी न हो. 

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अनुभाग अधिकारी अरविन्दर सिंह की रहेगी अहम भूमिका
सूचना समन्वय की जिम्मेदारी अनुभाग अधिकारी अरविन्दर सिंह को सौंपी गई है, जो विभिन्न विभागों और विधानसभा के बीच संपर्क बनाए रखेंगे. साथ ही मुख्यमंत्री और विधायी कार्य मंत्री के निजी सचिवों सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है, ताकि सत्र के दौरान किसी प्रकार की बाधा न आए. 

निर्देश में और क्या-क्या
पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि विधानसभा की कार्यवाही एवं कार्य-संचालन नियमावली 2005 के तहत प्राप्त होने वाले प्रश्नों और सूचनाओं का समयबद्ध निस्तारण किया जाएगा. इसके लिए सभी अधिकारियों को पहले से तैयारी रखने और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. 

विभागों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर
सरकार ने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया है कि सत्र के दौरान विभागों के बीच तालमेल बना रहे और हर स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया दी जा सके. विशेष सत्र को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर सतर्कता बढ़ा दी गई है, जिससे यह महत्वपूर्ण बैठक बिना किसी व्यवधान के सफलतापूर्वक संपन्न हो सके. 

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