सांसद किरण खेर ने कहा है कि एंटरटेनमेंट टैक्स लगाकर सिनेमाघरों में फिल्म देखने जाने वाले लोगों पर बोझ नहीं डाला जा सकता है.
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चंडीगढ़: चंडीगढ़ के सिनेमाघरों में फिलहाल फिल्म देखना महंगा नहीं होगा. सांसद किरण खेर के विरोध जताने के बाद नगर निगम की हाउस मीटिंग में मनोरंजन कर लगाने का प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है. किरण खेर ने कहा है कि सिनेमा घरों में पहले ही खाने-पीने का सामान इतना मंहगा मिलता है, अब एंटरटेनमेंट टैक्स लगाकर सिनेमाघरों में फिल्म देखने जाने वाले लोगों पर बोझ नहीं डाला जा सकता है. नगर निगम की मीटिंग में खेर के हस्तक्षेप के बाद फिल्म टिकट पर मनोरंजन कर लगाने का प्रस्ताव पास नहीं हो पाया है.
उल्लेखनीय है कि नगर निगम की मीटिंग में सांसद किरण खेर भी मौजूद थे. मीटिंग के दौरान किरण खेर ने मनोरंजन कर का विरोध करते हुए कहा कि भले ही केंद्र ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानीय प्राधिकरणों को एंटरटेनमेंट एंड एम्यूज़मेंट टैक्स लगाने का अधिकार दिया हो, बावजूद इसके वह इस टैक्स के खिलाफ हैं. किरण खेर ने कहा कि इस फैसले से मिडल क्लास पर ही टैक्स का भार पड़ेगा. उन्होंने कहा कि लोग फिल्म देखने के लिए जाते हैं, ताकि वह अपने परिवार के साथ कुछ अच्छा वक्त बिता सकें.
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किरण खेर के अनुसार, वैसे भी सिनेमा में खाने पीने का सामान इतना मंहगा मिलता है, ऐसे में एंटरटेनमेंट टैक्स लगाकर हम चंडीगढ़ वासियों पर बोझ नहीं डाल सकते हैं. वैसे भी जीएसटी का मतलब है वन नेशन वन टैक्स. फिर एंटरटेनमेंट टैक्स लगाना सही नहीं है. अभी तक एक-दो राज्यों को छोड़कर किसी ने मनोरंजन कर नहीं लगाया है तो चंडीगढ़ पहल क्यों करें. वहीं, कमिश्नर के के यादव ने नगर निगम की मीटिंग में कहा कि एंटरटेनमेंट और एम्यूज़मेंट टैक्स वाइड कॉन्सेप्ट है, इसलिए इस पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है.
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जिसके बाद, सांसद किरण खेर ने कई फिल्मों का हवाला देते हुए कहा कि साल में कुछ ही फिल्में हिट होती है. कई बार ऐसे हालात भी होते हैं कि सिनेमा में 5 - 10 लोग ही फिल्म देखने पहुंचते है, ऐसे में फिल्म इंड्रस्टरी का भी ध्यान रखना चाहिए. उन्होंने कहा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना गए तो मल्टीप्लेक्स को लेकर भी चर्चा हुई. चाइना ने बताया कि उनके यहां पर 600 मल्टीप्लेक्स है, जबकि भारत में सिर्फ 60 मल्टीप्लेक्स है. सांसद किरण खेर और कई अन्य पार्षदों के विरोध करने पर नगर निगम की हाउस मीटिंग में एंटरटेनमेंट टैक्स का प्रस्ताव पास नहीं हो पाया है.