बंगाल में कल से लोकल ट्रेन सेवा अगले आदेश तक के लिए बंद कर दी गई है और मेट्रो समेत राज्य परिवहन सेवा आधी क्षमता के साथ संचालित करने के आदेश हैं.
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5 "फाइल फोटो: (PTI)")
कोलकाता: विधान सभा चुनाव के बाद बंगाल में बढ़ते कोरोना मामलों पर आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद समीक्षा बैठक की. इस बैठक में बंगाल में पाबंदियां लागू करने का फैसला किया गया है. ममता ने इस समीक्षा बैठक के बाद कहा कि बंगाल के हिस्से की ऑक्सीजन कहीं और जा रही है और हम इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं.
उन्होंने बताया कोरोना के हालात को देखते हुए राज्य में सभी स्पा, पार्लर, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे साथ ही सार्वजनिक या राजनीतिक कार्यक्रमों पर अगले आदेश तक रोक लगाई गई है. शादी समारोह में पुलिस की इजाजत के बाद 50 लोगों के शामिल होने की परमिशन दी जा सकती है. सभी बाजारों को बंद कर दिया गया है और रिटेल दुकानों को सिर्फ सुबह 7-10 और शाम को 5-7 खोलने की इजाजत होगी.
इसके अलावा बंगाल में अगले आदेश तक लोकल ट्रेन सेवा बंद कर दी गई है और मेट्रो समेत राज्य परिवहन सेवा आधी क्षमता के साथ संचालित करने के आदेश हैं. किसी भी यात्री को कोलकाता एयरपोर्ट पर RTPCR टेस्ट के बगैर सात मई आधी रात के बाद से एंट्री नहीं दी जाएगी. यह टेस्ट भी 72 घंटे के भीतर किया गया हो.
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मुख्यमंत्री ममता ने कहा कि अब हमारे यहां मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़कर 30 हजार हो जाएगी. साथ ही राज्य में कोरोना वैक्सीन की सेकेंड डोज को प्राथमिकता दी जा रही है. उन्होंने कहा कि हमारे हिस्से की ऑक्सीजन कोई और लेकर जाता है, हम इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं.
ममता ने कहा कि RTPCR टेस्ट के लिए तीन दिन का वक़्त लगता है और डेड बॉडी 3 से 4 दिन तक पड़ी रहती है. इसके लिए हमने अलग टेस्ट करने का सोचा है जो सिर्फ 4 घंटे में रिजल्ट देगा और मरीजों की लाश ऐसी ही पड़ी नहीं रहेगी. साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन में पत्रकारों को वरीयता दी जाएगी क्योंकि वो लोगों के बीच ज्यादा रहते हैं.
मुख्यमंत्री ने सूबे में हिंसा की घटनाओं को देखते हुए फिर से वीरेंद्र को सूबे का नया डीजीपी नियुक्त किया है. इसके अलावा जावेद शमीम को फिर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी गई है. इन दोनों ही अधिकारियों के चुनाव आयोग ने अन्य विभागों में भेज दिया था. इसके अलावा मुख्यमंत्री की ओर से सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को हिंसा रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के आदेश दिए गए हैं.
