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370 की आड़ में 2-4 परिवार ले रहे थे लाभ, अब कश्मीर की आवाम को होगा फायदा: अल्पसंख्यक आयोग

अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन गयरुल हसन रिजवी 370 हटने के बाद अल्पसंख्यक आयोग अब जम्मू कश्मीर के लोगों का भी दुख दर्द बांट सकता है. गयरुल हसन रिजवी ने कहा कि अल्पसंख्यक आयोग के तमाम सदस्य और वरिष्ठ अधिकारियों का एक डेलीगेशन जल्द जाएगा जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएगा.

370 की आड़ में 2-4 परिवार ले रहे थे लाभ, अब कश्मीर की आवाम को होगा फायदा: अल्पसंख्यक आयोग
अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन गयरुल हसन रिजवी

नई दिल्ली: अल्पसंख्यक आयोग (Minorities Commission) के चेयरमैन गयरुल हसन रिजवी (Gairul Hasan Rizvi) ने कहा है कि धारा 370 लागू होने से सिर्फ दो चार परिवारों को ही फ़ायदा मिलता था, अब जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) की आवाम को फ़ायदा मिलेगा. रिज़वी ने कहा कि अभी तक 370 होने की वजह से अल्पसंख्यक आयोग (Minorities Commission) जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) में इफेक्टीव नहीं था. 370 हटने के बाद अल्पसंख्यक आयोग (Minorities Commission) अब जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) के लोगों का भी दुख दर्द बांट सकता है. गयरुल हसन रिजवी (Gairul Hasan Rizvi) ने कहा कि अल्पसंख्यक आयोग (Minorities Commission) के तमाम सदस्य और वरिष्ठ अधिकारियों का एक डेलीगेशन जल्द जाएगा जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) के दौरे पर जाएगा.

रिज़वी ने कहा कि देश मे मज़बूत सरकार है और सबकी बेहतरी के लिए निर्णय भी सब शानदार होने वाले हैं. डेलीगेशन जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) लद्दाख और कारगिल के इलाकों में जाकर वहां के लोगों से मुलाक़ात करेगा. विपक्ष दलों के आरोपों पर रिजवी ने कहा कि ये तो उनका काम ही है.

उन्होंने कहा कि सरकार का काम है बेहतर करना. ज़रा सोचिए कि केंद्र सरकार ने किस तरीक़े से जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) के आम लोगों की फ़िक्र करते हुए धारा 370 हटाया है. रिज़वी ने कहा कि कल से लेकर आज तक कई सारे जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) के लोग मिले मुझसे और मिलकर केंद्र सरकार की तारीफ़ की. रिज़वी ने कहा कि जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) की आवाम धारा 370 को अब कभी नहीं स्वीकारेगी. रिज़वी ने जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) के मसले पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जमकर की तारीफ़ की और कहा कि मज़बूत इरादे क्या होते हैं ये इन लोगों ने बता दिया.

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देश की एकता अखंडता प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य: मुस्लिम संगठन
उधर, जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) से अनुच्छेद 370 और 35A को बेअसर कर नई प्रशासनिक व्यवस्था बनाने पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा ए हिन्द समेत तमाम बड़े मुस्लिम सगठनों ने एक बैठक की और साझा बयान जारी किया. इस बैठक में मुस्लिम सगठनों ने प्रस्ताव पास किया कि देश की एकता और अखंडता प्रत्येक नागरिक का प्रथम कर्तव्य है. किसी भी दशा में इस पर समझौता नहीं किया जा सकता. जकात फाउंडेशन के चयरमैन जफ़र महमूद ने कहा कि संविधान में समानता, सबके साथ न्याय और मानव अधिकारों का उद्देश्य भी देश की एकता अखंडता की सुरक्षा है. कश्मीर में धारा 370 को संवैधानिक स्तर पर लागू किया गया था और उसे संवैधानिक तौर पर ही हटाया जा सकता है. फिलहाल जो तरीका अपनाया गया उस पर अहम प्रश्न और विरोध प्रकट किए गए हैं, जो कि इस समय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं. हमें सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास करना चाहिए और उसके निर्णय के अनुसार कदम उठाने चाहिए. इस बैठक में जकात फाउंडेशन के चयरमैन जफ़र महमूद भी शामिल थे उनका कहना है कि उन्हें 370 के हटने पर कोई एतराज नहीं इसको हटाने के तरीके पर एतराज है.

पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भभकी देने का सिलसिला लगातार जारी है. पाकिस्तान भारत मे मुसलमानों को लेकर भी बयान दे रहा है, जिसके बाद अब जमीयत उलेमा ए हिन्द के महासचिव मौलाना महमूद मदनीं ने पाकिस्तान पर निशाना साधा है. महमूद मदनीं ने कहा है कि पाकिस्तान की हालत खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली है. अपना घर संभल नहीं रहा, भारत की बात करता है पाकिस्तान.