पहले लाठियां बरसाईं फिर तीन गुनी की शिक्षामित्रों की सैलरी

शिक्षामित्रों का शिक्षकों के पद पर समायोजन के लिए 19 जून, 2014 को शासनादेश जारी किया गया था. प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में तैनात 1.37 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन हो चुका था जब हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले को गलत ठहराया.

लखनऊ : उत्‍तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को शिक्षामित्रों का मानदेय तीन गुना कर दिया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि सरकार की शिक्षामित्रों के प्रति पूरी सहानुभूति है. सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले के मद्देनजर उनके हितों को लेकर कदम संवेदनशील है. कैबिनेट ने शिक्षामित्रों को 10 हजार रुपये प्रतिमाह नियत मानदेय देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. एक अगस्त से प्रदेश के 1,69,157 शिक्षामित्रों को यह मानदेय मिलेगा.

आपको बता दें कि पहले शिक्षामित्रों का मानदेय 3500 रुपये प्रतिमाह था, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 10 हजार रूपये प्रतिमाह कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार शिक्षक पद पर समायोजित किए गए 1.37 लाख शिक्षामित्रों को ये सुविधा देगी. शिक्षक पद पर समायोजित शिक्षामित्रों को उनके मूल पद पर वापस करने के लिए यूपी बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई.

नियमावली संशोधन के तहत अब शिक्षा मित्रों को दस हजार रुपये महीने दिए जाएंगे. शिक्षामित्रों को शिक्षक भर्ती में वेटेज देने के लिए भी नियमावली में संशोधन किया जाएगा. अखिलेश सरकार ने साल 2014 में स्नातक उत्तीर्ण और दूरस्थ शिक्षा विधि से दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण पूरा करने वाले शिक्षामित्रों को अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से छूट देते हुए प्राथमिक शिक्षकों के पदों पर समायोजित करने का फैसला किया था.

शिक्षामित्रों को शिक्षकों के पद पर समायोजित के लिए 19 जून, 2014 को शासनादेश जारी किया गया था. प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में तैनात 1.37 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन हो चुका था जब हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले को गलत ठहराते हुए समायोजन को रद्द कर दिया था.

बीती 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए उनके समायोजन को रद्द करने का निर्णय सुनाया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में अब राज्य सरकार समायोजित किए गए शिक्षामित्रों को उनके मूल पद पर वापस करने के लिए नियमावली में संशोधन करने जा रही है.

श्रीकांत शर्मा ने बताया कि पिछले तीन सालों में 10 हजार सोलर पंप किसानों को मिले थे. योगी सरकार अगले पांच सालों में 50 हजार सोलर पंप उपलब्ध कराएगी. इस साल 10 हजार किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराये जाएंगे. इसका अब ऑनलाइन पंजीकरण होगा.

उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप देने की योजना को अगले पांच साल जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस वर्ष 10 हजार सोलर पंप किसानों को दिए जाएंगे. पिछले तीन सालों में 10 हजार पंप किसानों को दिए गए हैं. योगी सरकार इसी वर्ष 10 हजार पंप देने जा रही है. इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है.

बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अनुपमा जायसवाल ने बताया कि शिक्षामित्रों को अभी तक 3500 रुपये मानदेय मिलता था. सरकार ने इसे बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया है. यह मानदेय वर्ष में 11 महीने के लिए मिलेगा.

इससे पहले मंगलवार दिन में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे शिक्षामित्रों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई. यूपी विधानसभा की तरफ कूच कर रही शिक्षकों की भीड़ पर अचानक पुलिस ने लाठियां भांजना शुरू कर दिया. दरअसल उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रेरेक संघ के बैनर तले शिक्षक स्थायी नियुक्ति की मांग कर रहे थे. प्रदर्शनकारी शिक्षक अपनी मांगों को लेकर विधानसभा की तरफ कूच कर रहे थे.