ZEE जानकारी: NRC, CAA के बाद अब जानिए क्या है NPR; इसकी कब होगी शुरुआत, किसको मिलेगा फायदा

जैसे सेना को ताकतवर बनाने के लिए व्यवस्था को बदला गया . वैसे ही देश की तरक्की के लिए, देश के नागरिकों का एक रजिस्टर तैयार करने की योजना बनाई गई है . लेकिन, पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में नागरिकता से जुड़े मामलों को लेकर अफ़वाह फैलाई जा रही है. पहले NRC और फिर CAA के बाद, आज नागरिकता से जुड़ा एक नया शब्द आया, जिसका नाम है NPR कैबिनेट ने आज NPR यानी...राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने की मंज़ूरी दे दी . आज हम आपको आसान शब्दों में NRC, CAA और NPR का अंतर बताएंगे.

आप इसे नए भारत का, नया नागरिक शास्त्र भी कह सकते हैं . लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि NPR क्या है ? इसके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा . क्या आपको पता है कि आपके घर में कितनी कुर्सियां हैं, कितने मोबाइल फोन हैं, कितने चार्जर हैं, कितनी घड़ियां हैं . आगे ये लिस्ट और भी लंबी हो सकती है . लेकिन, मुझे पता है कि आपको इन सवालों का जवाब ज़रूर पता होगा.

ये जानकारियां आपके पास होंगी, तभी आप अपने घर का बजट तैयार कर सकेंगे. यानी भविष्य की सही प्लानिंग के लिए ये Data आपके लिए ज़रूरी है . इसी तरह सरकार के पास भी एक जनसंख्या रजिस्टर है, जिसे वो अपडेट करती रहती है . इसका मकसद ये है कि सरकार के पास उसके नागरिकों का Data रहे...और सरकारी योजनाओं का लाभ सही और सभी लाभार्थियों तक पहुंचे . ये हर 10 वर्ष पर होने वाली जनगणना की प्रक्रिया का एक हिस्सा है .

आज कैबिनेट ने इस काम के लिए 8 हज़ार 500 करोड़ रुपये के फंड को अपनी मंज़ूरी दी है . अब हम NPR के बारे में आपके मन में आने वाले हर सवाल का जवाब देंगे.

पहला सवाल- NPR क्या है ?
जवाब- ये भारत में रहने वाले लोगों का एक रजिस्टर है .

दूसरा सवाल- इसका क्या फायदा होगा ?
जवाब- सरकार देश में रहने वाले लोगों से जानकारियां लेकर एक Database तैयार करेगी . जिसका सरकारी योजनाओं में इस्तेमाल किया जाएगा . यानी आपके परिवार तक योजनाओं का लाभ सही तरीके से पहुंचेगा .

तीसरा सवाल- क्या NPR का काम पहली बार शुरू हो रहा है?
जवाब- नहीं, 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार ने ये काम शुरू किया था . अब उस Data को अपडेट किया जा रहा है .

चौथा सवाल- NPR में रजिस्ट्रेशन कैसे होगा ?
जवाब- इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना होगा . सरकारी कर्मचारी आपके घर आएंगे . आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे . आपसे कोई सबूत, कोई दस्तावेज़ नहीं मांगा जाएगा .

पांचवां सवाल- NPR के लिए कैसे सवाल पूछे जाएंगे ?
जवाब- नाम, पता, माता-पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, घर के मुखिया से आपका संबंध, जन्मतिथि, जन्मस्थान, शैक्षणिक योग्यता, व्यवसाय . यानी आपसे कोई नया सवाल नहीं पूछा जाएगा . ऐसे सवालों के जवाब आपने ई-मेल अकाउंट बनाते समय या बैंक अकाउंट खुलवाते वक्त...कई मौकों पर दिए होंगे .

छठा सवाल- क्या सवालों के जवाब लिखकर देने होंगे ?
जवाब- बिल्कुल नहीं, ना तो आप कुछ लिखेंगे और ना ही सरकारी कर्मचारी . जैसे आपके मोबाइल फोन मे App होते हैं, वैसा ही एक App तैयार किया गया है . उसी में आपकी जानकारियां दर्ज हो जाएंगी .

सातवां सवाल- NPR में रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा ?
जवाब- अगले साल 1 अप्रैल से

एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपके मन में देश के किसी भी कानून को लेकर कोई संदेह नहीं रहना चाहिए . इसलिए अब हम आपको NRC, CAA और NPR में अंतर बताएंगे .NRC...यानी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के जरिये देश के वैध नागरिकों की पहचान की जानी है . यानी सरकार इस रजिस्टर में उन लोगों को शामिल करती है, जिनके पास नागरिकता के वैध दस्तावेज़ हों . हालांकि हाल ही में, असम में जिन लोगों के नाम इस रजिस्टर में शामिल नहीं हो पाए, उन्हें अपनी आपत्ति जताने का भी मौका मिला है .

इसी तरह CAA... यानी नागरिकता संशोधन कानून उन लोगों को भारत की नागरिकता देता है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से...31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए थे . ये वो लोग हैं, जो धार्मिक आधार पर अत्याचार का शिकार होने की वजह से भारत आ गए. इनमें हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के लोग शामिल हैं .

और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया NPR. यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में, देश में रहने वाले सभी लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी . बाहर का भी कोई नागरिक अगर देश के किसी हिस्से में 6 महीने से रह रहा है, तो NPR में उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा .

आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि NRC और NPR का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, इसे लेकर अफ़वाह नहीं फैलाई जानी चाहिए .

लेकिन, गृह मंत्री अमित शाह को ये क्यों कहना पड़ा कि. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए . ऐसा इसलिए क्योंकि देश में पिछले कुछ दिनों से नागरिकता के नए कानून और नागरिकता रजिस्टर को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं .आज AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि NPR. NRC का ही दूसरा नाम है.

जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, जनसंख्या रजिस्टर बनाने की शुरुआत वर्ष 2010 में ही हो गई थी .आज जो लोग इसे सरकार की साज़िश बता रहे हैं, उनकी याद्दाश्त ताज़ा करने के लिए हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं . इस तस्वीर में बतौर प्रथम नागरिक... देश की तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल मौजूद हैं .

और जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने वाले अधिकारी उनसे जानकारी ले रहे हैं . इस तस्वीर में तत्कालीन गृह मंत्री पी. चिदंबरम भी दिखाई दे रहे हैं. आज जनसंख्या रजिस्टर पर सवाल उठाने वाले लोगों से, इस वीडियो को देखने के बाद... ये पूछा जाना चाहिए कि उन्हें. उस समय. NPR में षडयंत्र क्यों नहीं दिखाई दिया.

इस पूरी खबर को देखने के बाद भी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि...कहीं आपसे ली गई जानकारियां leak तो नहीं हो जाएंगी . इसका जवाब है- नहीं, ऐसा नहीं होगा . सरकार का कहना है इनका इस्तेमाल सिर्फ सरकारी योजनाओं के लिए होगा, इन्हें किसी तीसरी एजेंसी से Share नहीं किया जाएगा .

इस बार जनसंख्या रजिस्टर के लिए आपसे कुछ नई जानकारियां भी ली जाएंगी, जो पहले नहीं मांगी जाती थीं .
जैसे-
माता का जन्मस्थान
पिता का जन्मस्थान
पासपोर्ट
ड्राइविंग लाइसेंस
और आधार की जानकारी
लेकिन, याद रखिए कि आपसे सिर्फ जानकारी मांगी जाएगी, इनसे जुड़े दस्तावेज़ नहीं मांगे जाएंगे .

और सबसे खास बात, जो आपको दूसरे लोगों को भी बतानी है, वो ये है कि...NRC, CAA और NPR. इन तीनों से. देश के नागरिकों को कभी,कोई ख़तरा नहीं होने वाला है. इस देश में रहने वाले,किसी भी मज़हब के नागरिक से उसकी नागरिकता कोई नहीं छीन सकता है.