सावधान! सरकारी नौकरी ऑफर कर रहा है ये ग्रांट कमीशन, यूजीसी ने बताया सच
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सावधान! सरकारी नौकरी ऑफर कर रहा है ये ग्रांट कमीशन, यूजीसी ने बताया सच

सरकारी नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा की खबरें अक्सर ही सुनने को मिलती हैं. इन दिनों बायो केमिक एजुकेशन ग्रांट कमीशन नाम की एक संस्था की तरफ से लोगों को सरकारी नौकरी का ऑफर दिया जा रहा है.

सावधान! सरकारी नौकरी ऑफर कर रहा है ये ग्रांट कमीशन, यूजीसी ने बताया सच

नई दिल्ली: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) का सपना कई युवाओं का होता है. सैलरी की बात हो या फिर बुढ़ापे में मिलने वाले पेंशन की बात हो ऐसे कई वजहें है जो युवाओं को सरकारी नौकरी के तरफ आकर्षित करती हैं. रेलवे, बैंक जॉब, सिविल सर्विस और कई सरकारी नौकरी के लिए युवा लगातार प्रयासरत रहते हैं. लेकिन कई बार सरकारी नौकरी की चाहत में लोग ठगी के भी शिकार हो जाते हैं.

  1. सरकारी नौकरी के लिए किसी के झांसे में न फंसे
  2. कई बार सरकारी नौकरी की चाहत में लोग ठगी के भी शिकार हो जाते हैं
  3. यूजीसी ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई थी

सरकारी नौकरी का ऑफर

बायो केमिक एजुकेशन ग्रांट कमीशन (Bio Chemic Education Grant Commission) नाम की एक संस्था की तरफ से लोगों को सरकारी नौकरी का ऑफर दिया जा रहा है. ठगी होने की सबसे बड़ी वजह है कि ये संस्था भारत सरकार से संबद्ध होने का भी दावा भी करती है. अपने लेटर हेड पर जारी नोटिफिकेशन में संस्थान ने लिखा है कि वह भारत सरकार के अधीन युवाओं को सरकारी नौकरी ऑफर कर रही है.

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क्या है नौकरी का सच 

PIB Fact Check की टीम सरकार से जुड़ी भ्रामक खबरों और सूचनाओं की सच्चाई बताती है, ताकि लोग किसी झांसे में नहीं आएं. PIBFactCheck की टीम ने बताया है कि बायो केमिक एजुकेशन ग्रांट कमीशन नाम की संस्था फर्जी है.
पीआईबी ने ट्वीट किया कि केंद्र सरकार का अंग होने का दावा करने वाला यह संस्थान पूरी तरह से फर्जी है. संस्थान की ओर से लोगों को सरकारी नौकरी का फर्जी ऑफर किया जा रहा है. ऐसे में युवाओं को इस संस्था की बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए.

यूजीसी भी बता चुका है सच्चाई 

इससे पहले, यूजीसी ने साल 2016 में ही इस संस्थान का सच सामने लाया था. जून 2016 में एक पब्लिक नोटिस में यूजीसी ने कहा था कि बायो केमिक एजुकेशन ग्रांट कमीशन नाम का संस्थान, जो पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में है, वह खुद को भारत सरकार का अंग बताता है. लेकिन इस संस्थान का यह दावा पूरी तरह फर्जी है.
यूजीसी ने इस मामले में संस्थान के खिलाफ कृष्णानगर के कोतवाली पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज कराई थी. 

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