झीलों के पुनरुद्धार पर कर्नाटक सरकार को राहत नहीं; 500 करोड़ के जुर्माने के आदेश पर रोक लगाने से SC का इनकार

झीलों के पुनरुद्धार पर कर्नाटक सरकार को राहत नहीं; 500 करोड़ के जुर्माने के आदेश पर रोक लगाने से SC का इनकार

जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने झीलों को पूर्व में पहुंच चुकी पर्यावरणीय क्षति के लिए कर्नाटक सरकार पर 50 करोड़ रुपये और ब्रूहट बंगलूरू महानगर पालिका (बीबीएमपी) पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा भी लगाया था.

झीलों के पुनरुद्धार पर कर्नाटक सरकार को राहत नहीं; 500 करोड़ के जुर्माने के आदेश पर रोक लगाने से SC का इनकार

नई दिल्‍ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कर्नाटक सरकार (Karnataka Govt) को 500 करोड़ रुपए एक एस्क्रो एकाउंट में जमा कराने के NGT आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. दरअसल, NGT ने कर्नाटक सरकार को 500 करोड़ रुपए एक एस्क्रो एकाउंट (पूर्व निर्धारित मद में खर्च करने के लिए खोला गया खाता) में जमा कराने का आदेश दिया था. NGT के आदेश के मुताबिक, इस रकम से राज्य की बालेंदुर, अगारा और वारथुर झीलों का संरक्षण और पुनरुद्धार कार्य किया जाएगा.

जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने झीलों को पूर्व में पहुंच चुकी पर्यावरणीय क्षति के लिए कर्नाटक सरकार पर 50 करोड़ रुपये और ब्रूहट बंगलूरू महानगर पालिका (बीबीएमपी) पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा भी लगाया था. 

जुर्माना राशि एक महीने में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के पास जमा करानी होगी. पीठ ने जस्टिस संतोष हेगड़े (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में सीपीसीबी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधियों की मौजूदगी वाली समिति भी बनाई थी, जो एक महीने में झीलों के पुनरुद्धार की कार्ययोजना सौंपेगी. साथ ही प्रदूषण रोकने में विफल रहे सरकारी अधिकारियों को चिह्नित करेगी. 

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