राजस्थान: BJP ने आर्थिक पिछड़ों के आरक्षण के मुद्दे पर गहलोत सरकार पर उठाए सवाल

राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले सामान्य वर्ग आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला तेज कर लिया है. 

राजस्थान: BJP ने आर्थिक पिछड़ों के आरक्षण के मुद्दे पर गहलोत सरकार पर उठाए सवाल
जयपुर में प्रेस-वार्ता के दौरान BJP नेता ने गहलोत सरकार पर आरोप मढ़ा. (फोटो साभार: dna)

जयपुर: आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण के मसले पर बीजेपी ने राज्य सरकार पर सवाल उठाया है. पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने केन्द्र के नोटिफिकेशन से अलग मापदण्ड तय कर दिये हैं. चतुर्वेदी ने सरकार की मंशा में खोट का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार जानबूझकर आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण देने में देरी कर रही है. जयपुर में शुक्रवार को एक प्रेस-वार्ता के दौरान चतुर्वेदी ने यह बातें कही. 

उन्होंने कहा, ''आर्थिक पिछडों को आरक्षण के लिए केन्द्र का नोटिफिकेशन 31 मार्च को जारी हो गया था जबकि राज्य की अधिसूचना 12 मार्च को जारी हुई हैृ. इसके बावजूद सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में की ऐसे प्रावधान कर दिये. जिससे सरकार की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं. 

उन्होंने यह भी कहा, ''प्रदेश के नोटिफिकेशन में परिवार की परिभाषा में भाई-बहन को भी जोड़ दिया है. जबकि देश में परिवार की परिभाषा साफ है और उसमें भाई-बहन को नहीं जोड़ा जा सकता.''

इसके अलावा चतुर्वेदी ने आय प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म नम्बर सोलह दिए जाने पर भी सवाल उठाए. पूर्व मन्त्री ने कहा कि सरकारी या प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी तो फॉर्म सोलह दे सकते हैं. लेकिन स्वयंरोजगार पर निर्भर लोगों के बच्चे या मजदूरी करने वाले कमजोर आय वर्ग के परिवार के लोग यह फॉर्म किस तरह देंगे. इसके लिए आयकर रिटर्न या आय प्रमाण पत्र को ही पर्याप्त माना जाना चाहिए था. 

सामान्य वर्ग के आरक्षण का बीजेपी को नहीं मिला राजनीतिक लाभ

चुनावी घमासान के बीच बीजेपी नेता ने राज्य सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार इस मामले में इसलिए भी पेचीदगियां बढ़ा रही हैं. क्योंकि आरक्षण का यह प्रावधान केन्द्र सरकार की तरफ़ से किया था. चतुर्वेदी ने कहा कि बीजेपी को इसका फायदा नहीं मिला. वहीं, इसमें बाधा खड़ा करने की मंशा से राज्य सरकार की तरफ़ से देरी दिख रही है. इस कारण नई भर्तियों में प्रदेश के लोगों को कोई फायदा भी नहीं मिल रहा है