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राजस्थान: EC की राजनीतिक दलों पर पैनी नजर, शराबबंदी को लेकर सख्ती है जारी

निर्वाचन विभाग के सूत्रों के अनुसार, ज्यादातर रुझान कच्ची बस्तियों में शराब बांटने को लेकर होता है. 

राजस्थान: EC की राजनीतिक दलों पर पैनी नजर, शराबबंदी को लेकर सख्ती है जारी
राज्य में अवैध शराब मुख्य रूप से हरियाणा से लाई जाती है. (फाइल फोटो)

जयपुर: लोकसभा चुनाव 2019 में प्रचार के दौरान नेताओं की तरफ से मतदाताओं को रुपए, कपड़े, शराब और तोहफे बांटने की खबरें मिलती रहती है. जिसपर चुनाव आयोग की पैनी नजर है. निर्वाचन विभाग के सूत्रों के अनुसार, ज्यादातर रुझान कच्ची बस्तियों में शराब बांटने को लेकर होता है. इसके लिए आयोग की ओर से आबकारी विभाग ने शराब की खरीद-फरोख्त पर निगरानी बिठा दी है. इसके साथ ही आबकारी विभाग ने भी सख्ती बरतना शुरू कर दिया है. इस बार चुनावी समर में प्रोडक्शन को कंट्रोल करके शराब परोसने पर लगाम कसने की तैयारी है.

राज्य के अतिरिक्त मुख्य निवार्चन आयोग जोगाराम ने बताया कि चुनाव के पहले शहर के सभी बॉटलिंग प्लांट को निर्देश दिए गए हैं कि मांग से अधिक उत्पादन न किया जाए. उन्होंने यह भी बताया कि लोकसभा चुनाव में पैसा, शराब और हथियारों के बल पर प्रत्याशी वोटरों को प्रभावित न कर पाएं. इसके लिए स्थायी निगरानी टीमें चेकपोस्ट स्थापित की गई हैं. इन चेकपोस्ट पर आने-जाने वाले हर वाहन की निगरानी की जाएगी. टीम गाड़ियों की जांच करेगी और नकदी, शराब और हथियारों पर खास फोकस करेगी. साथ ही टीम पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराएगी.जिसे सबूत के तौर पर दिखाया जा सके.

आयोग के अनुसार इन दिनों शराब ठेकों पर बिक्री 20-30 और 50 प्रतिशत तक बढ़ती है तो आबकारी विभाग को इसका कारण बताना होगा. किसी दुकानदार और ठेकेदार के शराब का स्टॉक करने का भी ब्यौरा देना होगा. विभाग को शराब ठेके पर निर्धारित दर से ज्यादा दाम नहीं वसूलने, अवैध शराब का परिवहन, वितरण और बनाने पर नजर रखनी होगी.

वहीं, आबकारी आयुक्त सोमनाथ मिश्रा ने बताया कि खासतौर पर 3 जगहों पर सावधानी बरती जा रही है. इनमें शराब के मैन्यूफैक्चरिंग पॉइंट, शराब की दुकाने और रेस्टोरेंट और तीसरी वह जगहें, जहां पर शराब अवैध रूप से लाई जाकर स्टोर की जा रही हो.

सूत्रों के अनुसार, राज्य में अवैध शराब मुख्य रूप से हरियाणा से लाई जाती है. जिसपर रोकथाम के लिए विभाग ने चेकिंग पॉइंट पर टीम लगा दी हैं. इसके अलावा दूसरे राज्यों से सटी सीमा वाले तीन जिलों में संदिग्ध गतिविधियों रोकने के लिए अंतरराज्यीय बॉर्डर पर चेक नाके लगाए गए हैं. हर दिन की रिपोर्ट अफसर आबकारी मुख्यालय और आयोग को भेजेंगे.