लोकसभा चुनाव 2019: सागर में 28 सालों से खिलता आ रहा है 'कमल', अब 7वीं जीत पर नजर

2014 के चुनाव में कांग्रेस के गोविंद सिंह राजपूत को हराकर वह सागर के सांसद बने थे. बता दें सागर मध्य प्रदेश के मशहूर शहरों में से एक है. यहां की 72 प्रतिशत आबादी गांव में और 27 प्रतिशत शहर में निवास करती है.

लोकसभा चुनाव 2019: सागर में 28 सालों से खिलता आ रहा है 'कमल', अब 7वीं जीत पर नजर
फाइल फोटो

नई दिल्लीः मध्य प्रदेश की सागर लोकसभा सीट बीजेपी के कब्जे वाला क्षेत्र माना जाता है. यहां पिछले 6 लोकसभा चुनावों से बीजेपी उम्मीदवार ही जीत दर्ज कराते आए हैं और अब 7वीं जीत के लिए तैयार है. कांग्रेस को इस सीट पर आखिरी जीत 1991 में नसीब हुई थी, इसके बाद से लेकर अब तक सागर में कांग्रेस का सूखा पड़ा है. फिलहाल सागर लोकसभा सीट पर भाजपा के लक्ष्मी नारायण यादव का कब्जा है. 2014 के चुनाव में कांग्रेस के गोविंद सिंह राजपूत को हराकर वह सागर के सांसद बने थे. बता दें सागर मध्य प्रदेश के मशहूर शहरों में से एक है. यहां की 72 प्रतिशत आबादी गांव में और 27 प्रतिशत शहर में निवास करती है.

राजनीतिक इतिहास
सागर लोकसभा सीट पर पहला चुनाव 1951 में हुआ, जिसमें कांग्रेस के सोढिया खूबचंद ने जीत दर्ज कराई थी. इसके बाद 1957 और 1962 में भी कांग्रेस का ही राज कायम रहा, लेकिन 1967 में यहां भारतीय जनसंघ, 1971 में कांग्रेस, 1977 में भारतीय लोकदल, 1980 और 1984 में कांग्रेस ने यहां जीत दर्ज कराई. इसके बाद 1989 में यहां भाजपा ने जीत दर्ज कराई. 1991 में फिर कांग्रेस ने वापसी की, लेकिन 1996 में जब भाजपा को जीत मिली, तो तब से लेकर अब तक भाजपा का ही राज है.

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मतदाता संख्या
चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक 2014 के चुनाव में इस यहां कुल 15,20,184 मतदाता हैं, जिनमें से 7,04,827 महिला मतदाता और 8,15,357 पुरुष मतदाता हैं. 2014 के चुनाव में कुल 58.67 फीसदी लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था.

2014 लोकसभा चुनाव नतीजे
2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लक्ष्मी नारायण यादव ने कांग्रेस के गोविंद सिंह राजपूत को 1,20,737 मतों के अंतर से हराया था. लक्ष्मी नारायण को इस चुनाव में 4,82,580 तो गोविंद सिंह राजपूत को 3,61,843 वोट मिले.

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सांसद का रिपोर्ट कार्ड
2014 के लोकसभा चुनाव में सागर के सांसद चुने गए लक्ष्मी नारायण को उनके निर्वाचन क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए 26.36 करोड़ की राशि आवंटित की गई, जिसमें से उन्होंने 23.93 करोड़ खर्च कर दिया, जबकि 2.43 करोड़ बिना खर्च किए रह गए.