अब देशभर में एक नंबर और रोमिंग फ्री होगी

नई दिल्ली : कैबिनेट ने गुरुवार को नई दूरसंचार नीति को मंजूरी दे दी। इसमें मोबाइल फोन पर रोमिंग शुल्क समाप्त करने और उपयोगकर्ता को देश भर में उसका खुद का नंबर बरकरार रखने का प्रस्ताव है। इसके बाद अब देश भर में एक ही मोबाइल नंबर होगा। पूरे देश में एक नंबर और फ्री रोमिंग होगी।
बैठक के बाद एक वरिष्ठ मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 को मंजूरी दे दी है। नीति का उद्देश्य दूरसंचार ग्राहकों को मुफ्त रोमिंग और उन्हें अपने सर्किल से बाहर खुद का मोबाइल नंबर बिना कोई अतिरिक्त शुल्क दिए बरकरार रखने की सुविधा देना है।
रोमिंग शुल्क और सर्किल से बाहर इनकमिंग और आउटगोइंग काल पर शुल्क के झंझट से मोबाइल ग्राहकों को मुक्ति दिलाने वाली महत्वपूर्ण दूरसंचार नीति पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मुहर लगी। बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने संवाददाताओं को बताया कि कैबिनेट ने एकीकृत लाइसेंस शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूर किया। कैबिनेट ने दूरसंचार विभाग को अधिकृत किया है कि वह संचार एवं आईटी मंत्री की मंजूरी से नई एकीकृत लाइसेंसिग व्यवस्था को अंतिम रूप दे।
राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के तहत 2017 तक ग्रामीण इलाकों में टेली घनत्व 39 से बढाकर 70 करना और 2020 तक इसेस 100 करने का प्रस्ताव है। मोबाइल फोन को सशक्तीकरण का हथियार बनाना, ब्राडबैंड पर डाउनलोड की न्यूनतम दो एमबीपीएस गति पर उपलब्धता, घरेलू विनिर्माण में भारत को वैश्विक शक्ति बनाना, नेटवर्क, सेवाओं और उपकरणों का कन्वर्जेन्स, स्पेक्ट्रम का उदारीकरण, लाइसेंसिंग व्यवस्था का सरलीकरण, एकीकृत लाइसेंसिंग, स्पेक्ट्रम का लाइसेंस से अलग होना, आनलाइन प्रक्रिया, पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टबिलिटी, मुफ्त रोमिंग, वायस ओवर इंटरनेट प्रोटोकाल जैसे महत्वपूर्ण बिंदु नई नीति में शामिल हैं।
विस्तृत दिशानिर्देशों के जरिए नीति का कार्यान्वयन किया जाएगा और यह मौजूदा सेवा प्रदाताओं को एकीकृत उदार माहौल की नई व्यवस्था को तेजी से अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और सभी को समान प्रतिस्पर्धा का माहौल सुनिश्चित होगा।
इस समय ग्राहकों को अपने सर्किल से बाहर कोई भी काल करने या रिसीव करने पर अतिरिक्त धन देना पडता है। (एजेंसी)