आर्थिक स्थिति चुनौतीपूर्ण, विपक्ष को करेंगे राजी : चिदम्बरम

मुंबई : आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने का वादा करते हुए वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने शनिवार को भरोसा जताया कि बीमा और पेंशन क्षेत्र में एफडीआई विधेयक संसद में पारित करा लिए जाएंगे और इसके लिए वह जल्द ही भाजपा समेत विपक्षी दलों से बातचीत शुरू करेंगे।
वित्त मंत्री बनने के बाद पहली बार देश की वाणिज्यिक राजधानी पहुंचे चिदंबरम ने संवाददाताओं को बताया, बीमा क्षेत्र में 49 प्रतिशत एफडीआई के मुद्दे पर अलग-अलग विचार हैं। मेरा इरादा विपक्ष के नेताओं से मिलकर उन्हें राजी करने का है।
उन्होंने कहा, मैं विपक्षी दलों को इस बात के लिए मना सकता हूं कि यह उपबंध (एफडीआई सीमा बढ़ाने का) रखा जा सकता है।
मंत्री ने कहा कि वह इस बात से सहमत हैं कि अर्थव्यवस्था के लिए अहम् ये दो महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक संसद द्वारा पारित करा लिए जाएंगे। चिदंबरम ने इस संबंध में मीडिया से भी सहयोग मांगा है। एक पत्रकार द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या सुधारों की दूसरे दौर के बाद इस सप्ताह कुछ और घोषणाएं की जा सकती हैं, उन्होंने कहा, मुझे नहीं मालूम कि आप लोग इसे दूसरी किस्त क्यों कह रहे हैं। अभी कुछ और किया जाना है और मुद्दों को हल किया जाना है।
चिदंबरम ने इससे पहले आज दिन में रिजर्व बैंक के गवर्नर डी. सुब्बाराव एवं केंद्रीय बैंक के अन्य शीर्ष अधिकारियों के अलावा बाजार नियामक सेबी के बोर्ड सदस्यों एवं म्यूचुअल फंड व वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की।
मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर बीमा संशोधन विधेयक के बारे में चिदंबरम ने कहा कि सरकार ने वित्त संबंधी स्थायी समिति की ज्यादातर सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। हालांकि, समिति ने एफडीआई सीमा 26 प्रतिशत पर बनाए रखने का सुझाव दिया है।
बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) और बाजार विशेषज्ञों के साथ परामर्श के बाद सरकार इसे बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने के निष्कर्ष पर पहुंची। वित्त मंत्री ने कहा, इसलिए, इस पर अलग अलग विचार हैं। मैं प्रमुख विपक्षी दल को इस बात के लिए राजी करने का भरसक प्रयास करूंगा कि एफडीआई सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करना बीमा उद्योग और देश की जनता के हित में है।
उन्होंने कहा,मैं महज यही चाहता हूं। मेरा इरादा विपक्ष के नेताओं से मिलकर उन्हें राजी करने का है। मुझे भरोसा है कि मैं यह कर सकता हूं। मंत्री ने कहा कि अगर एफडीआई सीमा 26 प्रतिशत बरकरार रखी जाती तो कोई अतिरिक्त पूंजी देश में नहीं आएगी। संपूर्ण अतिरिक्त पूंजी भारतीय निवेशकों को उपलब्ध करानी पड़ेगी और भारतीय निवेशकों ने कहा है कि उनके पास इस तरह की पूंजी नहीं है।
चिदंबरम ने कहा कि सभी बीमा कंपनियों ने एफडीआई सीमा बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने के लिए इरडा के प्रस्ताव का समर्थन किया है।चिदंबरम ने कहा कि सरकार निवेश को प्रोत्साहित करने, बचत को सही जगह लगाने, धन जुटाकर परियोजनाओं को लागू करने के उद्यमियों के प्रयासों में साथ देने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा, ढांचागत क्षेत्र एवं इस्पात, वाहन, साफ्टवेयर जैसे अहम उत्पादों के उत्पादन क्षेत्रों में और निवेश आए, यह आवश्यक है। यह तभी हो सकता है जब हमें खुद पर विश्वास हो। वित्त मंत्री ने कहा कि उद्योग जगत ने सरकार को बताया है कि आर्थिक स्थिति चुनौतीपूर्ण है और नियामकीय मुद्दों के अलावा कुछ निश्चित बुनियादी चिंताओं को दूर किए जाने की जरूरत है।
चिदंबरम ने कहा, हम नियामकों से बात करेंगे और नियामकीय मुद्दों को हल करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि जहां तक आर्थिक स्थिति का संबंध है, उद्योग ने अभी तक किए गए उपायों का समर्थन किया है। वे देश की बुनियादी चिंताओं को दूर करने के लिए और उपाय किए जाने के पक्षधर हैं।
मुद्रास्फीति पर चिदंबरम ने कहा कि यद्यपि सकल मुद्रास्फीति को 10 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत पर लाने में कामयाबी मिली है, डीजल मूल्यवृद्धि जैसे उपायों का कीमतों पर अल्पकाल में कुछ असर होगा। उन्होंने कहा, हमने जो कुछ कदम उठाए हैं, उसका अल्पकाल में असर दिखाई देगा और मुद्रास्फीति कुछ बढ़ेगी, लेकिन छह-आठ सप्ताह में यह नीचे आ जाएगी।
पार्थसारथी शोम समिति की रिपोर्ट के संबंध में चिदंबरम ने कहा कि सरकार रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया मिलने के बाद आयकर कानून में पिछली तिथि से संशोधन के मुद्दे पर अपना मन बनाएगी। रिपोर्ट जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी।
वोडाफोन कर विवाद मामले में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा, हम लंबित विवादों एवं भावी विवादों का एक समाधान चाहेंगे। चालू वित्त वर्ष के लिए 30,000 करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य पर उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि हम इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। (एजेंसी)