डॉट समिति ने स्पेक्ट्रम मूल्य में कटौती पर उठाए सवाल

नई दिल्ली : दूरसंचार विभाग (डॉट) की एक आंतरिक समिति ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की स्पेक्ट्रम के आरक्षित मूल्य में 62 फीसद की भारी कटौती की सिफारिश पर सवाल उठाया है। समिति की रिपोर्ट आज सौंपी गई।
डॉट के (प्रौद्योगिकी) सदस्य की अगुवाई वाली आंतरिक समिति ने सुझाव दिया है कि जिस आरक्षित मूल्य की सिफारिश की गई है उसपर फिर से विचार के लिये ट्राई से आग्रह किया जाना चाहिए। ट्राई ने तीसरे दौर की 2जी स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए जो सुझाव दिये हैं उसमें आरक्षित मूल्य में भारी कटौती की सिफारिश की गई है।
ट्राई ने 122 दूरसंचार लाइसेंसों को रद्द किए जाने की वजह से खाली हुए 1800 मेगाहट्र्ज बैंड के स्पेक्ट्रम के लिए आरक्षित मूल्य में 37 फीसद की कटौती का सुझाव दिया है। वहीं 900 मेगाहर्ट्ज के प्रीमियम 2जी बैंड के स्पेक्ट्रम मूल्य के आरक्षित मूल्य में पिछले मूल्य की तुलना में 62 फीसद की भारी कटौती का सुझाव दिया गया है। नियामक ने हालांकि, स्पेक्ट्रम मूल्य में कटौती को उचित ठहराते हुए इसके पक्ष में कई वैज्ञानिक कार्यपद्धति के तर्क पेश किए हैं जिनके आधार पर अंतिम मूल्य पर पहुंचा गया।
डॉट समिति ने 1800 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम मूल्य के बारे में कहा कि ये सिफारिशें किन मान्यताओं पर आधारित हैं, यह सिफारिशों से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तीन सेवा क्षेत्रों दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में 900 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम मूल्य के बारे में समिति ने कहा कि इन पर सिफारिशें 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड पर आधारित हैं। यह किस आधार पर तय किया गया है सिफारिशों से यह स्पष्ट नहीं होता। ऐसे में समिति किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति में नहीं है।
समिति ने कहा है कि ट्राई से स्पेक्ट्रम मूल्य पर स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए। साथ ही देश के शेष 19 सेवा क्षेत्रों में 900 मेगाहर्ट्ज बैंड के स्पेक्ट्रम मूल्य पर भी स्थिति स्पष्ट करने को कहा जाना चाहिए। (एजेंसी)