सीवीसी ने 7000 करोड़ रुपए के कोयला घोटालों का किया भंडाफोड़

नई दिल्ली : केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने पिछले साल कुल मिलाकर 7000 करोड़ रुपये के घोटालों का भंडाफोड़ किया जिनमें कोयला घोटाला व पोंजी योजनाओं से जुड़ा घोटाला शामिल है। सीवीसी की संसद में पेश सालाना रिपोर्ट में यह बात कही गई है। इसके अनुसार सीवीसी ने बिहार के एक टेलीविजन ग्रुप द्वारा 2700 करोड़ रुपये की कथित अनियमितताओं का पता लगाया। इसके अलावा मुंबई के स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन (एसटीसी) की ऋण सम्बद्ध बीमा योजना के दुरूपयोग का पता लगाया। यह मामला 725 करोड़ रुपए का है।
कोयला घोटाले (कोलगेट) का ब्यौरा देते हुए सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि आयोग को कुछ सांसदों से 14 मार्च 2012 को एक शिकायत मिली थी जिसमें 2006-2009 के दौरान कोयला खानों के आवंटन में भ्रष्टाचार का आरोप था। शिकायत में कहा गया था कि इस घपलेबाजी से सरकारी खजाने को 43,96,943 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। आयोग ने पांच अप्रैल 2012 को सीबीआई से मामले की जांच करने को कहा।
रिपोर्ट के अनुसार सांसदों से इस बारे में एक अन्य शिकायत उसे पांच सितंबर 2012 को मिली जिसे शुरुआती जांच के लिए 18 सितंबर 2012 को सीबीआई के पास भेजा गया। इसके अनुसार जांच चल रही है और कुछ निजी कंपनियों तथा कोयला मंत्रालय के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गये हैं।
सीबीआई ने इस मामले में अब तक तीन प्राथमिक जांच (पीआई) तथा 13 एफआईआर दर्ज की हैं। आयोग को एक शिकायत तीन दूरंसचार कंपनियों को आवंटित लाइसेंस के दुरूपयोग की शिकायत भी मिली। इस शिकायत को जांच के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) को भेजा गया। इस मामले में इन तीन दूरसंचार कंपनियों पर 50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा इनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गये हैं।
सीवीसी ने इसके अलावा विभिन्न बंक समूहों से जुड़े तीन मामलों में 3568.8 करोड़ रुपये के घपलों को पकड़ा है। एक निवेश कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी के साथ साठगांठ कर काइट फ्लाइंग सौदे किए जिससे 46 करोड़ रुपये का चूना लगा। इसके अलावा बिहार के एक समूह ने पंजाब नेशनल बैंक की अगुवाई वाले बैंकों के समूह से अपनी पांच कंपनियों के एिल 2700 करोड़ रुपये लिए। इस सौदे में भारी अनियमितताएं पाई गई। (एजेंसी)