`देश-विदेश में जमा काले धन का अभी नहीं मिला है अनुमान`

नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय को देश में पैदा तथा देश-विदेश में जमा काले धन के बारे में अनुमान अभी नहीं मिला है क्योंकि उसने इस बारे में जो अध्ययन 2011 में शुरू किया था वह पूरी नहीं हुई है। वित्त मंत्रालय ने इस अध्ययन को पूरा करने के लिए 18 महीने का समय तय किया था जो पिछले साल 21 अगस्त को पूरा हो गया। वित्त मंत्रालय ने 21 मार्च 2011 को तीन शीर्ष राष्ट्रीय संस्थानों को अध्ययन करने को कहा था जिनमें राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी, दिल्ली), राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) तथा राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम, फरीदाबाद) शामिल है।
वित्त मंत्रालय ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत एक जवाब में यह जानकारी दी है। इसके अनुसार, इन संस्थानों ने अध्ययन अभी पूरा नहीं किया है। इसमें कहा गया है कि इस बारे में फिलहाल अधिक जानकारी नहीं दी जा सकती क्योंकि यह सूचना आरटीआई कानून की धारा 8 1 (सी) तथा 8 1 (ई) के तहत छूट दायरे में आती है। आरटीआई कानून की धारा 8 1 (सी) के तहत उस सूचना के खुलासे पर प्रतिबंध है जिससे संसद के विशेषाधिकार का हनन हो सकता हो।
मंत्रालय ने कहा था, इस अध्ययन से मनी लांड्रिंग को बढाने वाली गतिविधियों की प्रकृति तथा इसके राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर की जानकारी मिलेगी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है, इसलिए फिलहाल देश में तथा विदेश में पैदा होने वाले और जमा काले धन के बारे में कोई अनुमान नहीं है। विभिन्न अनुमानों के अनुसार यह काला धन 500 अरब डालर से लेकर 1400 अरब डालर के बीच हो सकता है। (एजेंसी)