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नई दिल्ली : मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देने के सरकार के फैसले को अदूरदर्शी और राष्ट्र विरोधी बताते हुए भाजपा ने आज कहा कि अगर सरकार इसे वापस नहीं लेती है तो वह इसके खिलाफ संसद में कार्यस्थगन प्रस्ताव लाएगी।
भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने संवाददाताओं से कहा कि यह नीति भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है और सरकार को इसे वापस ले लेना चाहिए अन्यथा जरूरत पड़ने पर मुख्य विपक्षी दल इस नीति के खिलाफ लोकसभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव लाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वयं माना है कि देश में खुदरा बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और दस साल में इसमें व्यापक विकास होगा। जब बिना किसी विदेशी निवेश के रिटेल क्षेत्र इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो एफडीआई की जरूरत क्या है।
जोशी ने सवाल किया कि सरकार के ऊपर ऐसा क्या दबाव है जो इस नीति को अपनाया जा रहा है। सरकार को इस नीति का परित्याग करना चाहिए। यह अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, ‘यह तर्क जायज नहीं है कि रुपए की कीमत गिर रही है इसलिए देश में डॉलर लाने का यही रास्ता है।’
भाजपा के उपनेता एस.एस. अहलूवालिया ने कहा, ‘मल्टी ब्रांड क्षेत्र में एफडीआई के विषय पर सरकार ने एकतरफा निर्णय लिया। इस विषय पर विपक्ष से विचार विमर्श नहीं किया गया। संसद की दो स्थायी समितियों ने इसके विरोध में विचार व्यक्त किए थे।’ (एजेंसी)