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नई दिल्ली: मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम पर आरोप लगाया कि वह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को देश में खरीदी गई सम्पत्ति पर कर देने से बचने में और भारतीय तथा विदेशी कम्पनियों को कर देने से बचने में मदद कर रहे हैं। कर कानून में पिछले प्रभाव के साथ किए जाने वाले संशोधन के प्रस्ताव को पलटने की मंत्री की मंशा पर टिप्पणी करते हुए माकपा ने कहा कि इससे वोडा फोन को देश में सम्पत्ति के अधिग्रहण के लिए 12,000 करोड़ रुपये की कर देनदारी के दावे से बचने में मदद मिलेगी।
माकपा के बयान में कहा गया कि एक अन्य घोषित कदम है सामान्य कर परिवर्जन रोधी (गार) नियमों नियमों की समीक्षा।
माकपा ने कहा कि पिछले प्रभाव के साथ लागू होने का प्रावधान वित्त विधेयक का हिस्सा है, जिसे संसद में मंजूरी मिली है। अब संसद की मंजूरी के बिना इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। (एजेंसी)