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10नई दिल्ली : केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा योजना का फायदा लेने के प्रयास में कांग्रेस शासित राज्य आगे आ रहे हैं। दक्षिण भारत में कर्नाटक और केरल तथा उत्तर में हरियाणा, हिमाचल सहित कम से कम पांच कांग्रेस शासित राज्यों में खाद्य सुरक्षा योजना अगले महीने लागू करने की तैयारी है।
दिल्ली में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में दिल्ली सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की जयंती के दिन यानी 20 अगस्त से खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम लागू करने की घोषणा की है। खाद्य मंत्री केवी थॉमस इस मुद्दे पर राज्य सरकारों से लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये पांच राज्य योजना को लागू करने के लिए केवल राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के वर्ष 2011-12 के गरीबी के संशोधित आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं।
एनएसएसओ के आंकड़ों से राज्य सरकारों को उन लोगों की संख्या का पता लगाने में मदद मिलेगी, जो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसे दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण कार्यक्रम बताया गया है। इसमें देश के 82 करोड़ लोगों को सस्ता अनाज पाने का कानूनी अधिकार मिलेगा। थॉमस ने कहा कि केन्द्र सरकार को अन्य राज्यों से उसकी इस योजना को जल्द से जल्द लागू करने की तैयारी के संदर्भ में सूचना का इंतजार है। देश में 14 कांग्रेस शासित राज्य हैं। खाद्य सुरक्षा विधेयक पर केन्द्र की ओर से अध्यादेश लाने के बाद से राज्यों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के आधुनिकीकरण और इस प्रणाली की खामियों को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया है, ताकि इस नये कार्यक्रम को सुगमता के साथ लागू किया जा सके।
शनिवार को ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को खाद्य सुरक्षा योजना को उसकी ‘मूल अवधारणा’ में लागू करने को कहा ताकि ‘कोई भी व्यक्ति भूखा न सोये’। हालांकि पार्टी ने कहा है कि इस मुद्दे पर उसकी सक्रियता का मतलब जल्द चुनाव होने से नहीं लगाया जाना चाहिये। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत में दुनिया के भूख का शिकार लोगों का 25 प्रतिशत हिस्सा रहता है। सोनिया गांधी की पसंदीदा खाद्य सुरक्षा योजना को वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए ‘बाजीपलट’ पहल के रूप में देखा जा रहा है। (एजेंसी)
