फंसे लोगों को 72 घंटे में निकालेगी उत्तराखंड सरकार

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र और उत्तराखंड सरकार से कहा कि वे राज्य में अचानक आई बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए अभियान को तेज करें। राज्य सरकार ने अपनी कार्रवाई रिपोर्ट में अदालत को आश्वस्त किया कि सभी फंसे हुए तीर्थयात्रियों को निकालने का काम 72 घंटे के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।
न्यायमूर्ति ए के पटनायक और न्यायमूर्ति रंजन गोगाई की पीठ ने कहा कि सरकारों को याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करना चाहिए। उसने लोगों को बचाने के लिए जनहित याचिका दायर की थी। इसके बाद न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 28 जून निर्धारित कर दी।
पीठ ने कहा, ‘इस बीच लोगों को बचाने के लिए आप अपनी गतिविधियां तेज करें।’ अपनी कार्रवाई रिपोर्ट में केंद्र ने कहा कि भारतीय वायु सेना ने इस बीच कुल 1189 उड़ानें भरीं जबकि सेना ने 419 उड़ान भरी। एटीआर में कहा गया है कि 23 जून तक सभी एजेंसियों ने कुल 96500 लोगों को बचा लिया है और सभी लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए मुफ्त परिवहन की व्यवस्था की जा रही है और हरिद्वार तथा देहरादून में फंसे लोगों को लाने के लिए चार हजार से अधिक वाहन तैनात किए गए हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 80 फीसदी संचार सुविधाएं बहाल की जा चुकी हैं और 77 उपग्रह फोन केंद्र ने विभिन्न एजेंसियों को वितरित किये हैं।
राज्य ने अपनी कार्रवाई रिपोर्ट में अदालत को आश्वस्त किया कि सभी फंसे हुए तीर्थयात्रियों को निकालने का काम 72 घंटे के भीतर पूरा कर लिया जाएगा और कहा कि मरने वालों की संख्या 560 आंकी गई है।
उसने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य वस्तुओं और आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है और पानी के 50 हजार बोतल और बिस्कुट के 50 हजार पैकेट और 45000 खाने के पैकेट उपलब्ध कराए गए हैं और सरकार ने 62 स्थानों पर आपदा प्रभावित लोगों के राहत के लिए राहत शिविरों की व्यवस्था की है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि तकरीबन चार लाख क्लोरीन के टैबलेट प्रभावित जिलों में वितरित किए गए हैं और पांच लाख टैबलेट दो दिनों में भेजा जाएगा। (एजेंसी)