नई दिल्ली : सरकार ने दूसरी तिमाही के दौरान नियंत्रित मूल्य पर डीजल और रसोई गैस की बिक्री से होने वाले नुकसान की आंशिक भरपाई के लिये तेल विपणन कंपनियों को 17,772 करोड़ रुपये नकद जारी करने को मंजूरी दी है।
वित्त मंत्रालय ने पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कापरेरेशन (आईओसी), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कापरेरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और भारत पेट्रोलियम कापरेरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) को कुल 8,772 करोड़ रुपये सब्सिडी मंजूरी का पत्र जारी किया था।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि गुरुवार को मंत्रालय ने 9,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त सब्सिडी जारी करने की मंजूरी दी।
डीजल, रसोई गैस सिलेंडर और राशन में बिकने वाले मिट्टी तेल की केन्द्र सरकार द्वारा तय दामों पर बिक्री करने से तीनों तेल कंपनियों को जुलाई-सितंबर की दूसरी तिमाही अवधि में 35,328 करोड़ रुपये राजस्व नुकसान हुआ।
विपणन कंपनियों के इस नुकसान की भरपाई में तेल एवं गैस का उत्पादन करने वाली सरकारी अन्य तेल कंपनियां भी मदद करती हैं। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और गेल ने दूसरी तिमाही के 35,328 करोड़ रुपये के नुकसान में से 16,729 करोड़ रुपये की भरपाई की है। 17,772 करोड़ रुपये की सब्सिडी का बोझ सरकार ने अपने उपर लिया है। (एजेंसी)
