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5नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशक बालेश कुमार ने आज कहा कि देश के रीयल इस्टेट क्षेत्र में मनी लांड्रिंग गतिविधियों के लिए अधिकतम गुंजाइश है और इस तरह की गतिविधियों पर काबू रखने के लिए नियामकीय प्रणाली जैसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। कुमार ने यहां ब्रिक्स चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री की मनी लांड्रिंग पर एक कार्यशाला में यह बात कही।
उन्होंने कहा, रीयल इस्टेट डीलरों व ब्रोकरों के लिए नियामकीय प्रणाली जैसा कुछ होना चाहिए। हमारे अनुमान के अनुसार भारत में मनी लांड्रिंग की सबसे अधिक गुंजाइश रीयल इस्टेट क्षेत्र के जरिए है। हमारा मानना है कि इस क्षेत्र के लिए कुछ आंतरिक नियमन जैसा कुछ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र के लिए रिजर्व बैंक है और यहां तक कि वकीलों की भी स्वैच्छिक बार काउंसिल प्रणाली है। लेकिन रीयल इस्टेट क्षेत्र के लिए ऐसी कोई प्रणाली नहीं है। उन्होंने कहा कि 2जी घोटाले में शामिल दो प्रमुख पक्ष (डीबी रीयल्टी तथा यूनिटेक) भी रीयल इस्टेट कंपनियां हैं।
(एजेंसी)
