ज़ी मीडिया ब्यूरो
नई दिल्ली : नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार देश हित में कड़े फैसले के लिए बड़े बदलाव की तैयारी में है। मोदी सरकार रेल किराए में बढ़ोतरी के साथ साथ नए टैक्सों के प्रावधानों पर विचार कर रही है।
केंद्रीय रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने सोमवार को एक बयान जारी कर रेल किराये में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रालय रेल किराये की समीक्षा करेगी। यदि रेल किराया बढ़ जाता है तो इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं होगी।
गौर हो कि सदानंद गौड़ा ने एक अग्रणी अखबार के साथ इंटरव्यू में कहा कि निश्चित तौर पर रेल किराया बढ़ाने की जरूरत है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अंतरिम बजट में यात्रा किराए में 10 फीसदी और फ्रेट चार्जेज में 5 फीसदी का इजाफा करने का प्रस्ताव दिया था लेकिन इन्हें लागू नहीं किया गया। अब रेलवे की मौजूदा स्थिति को देखते हुए कुछ करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि वे फंड को लेकर वित्त मंत्री के साथ इस बारे में चर्चा करेंगे।
गौर हो कि रेल मंत्री सदानंद गौड़ा अगले महीने के दूसरे सप्ताह में रेल बजट पेश करेंगे। रेल मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि यात्री किराये और मालभाड़े में वृद्धि अपरिहार्य है क्योंकि रेलवे की वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन वृद्धि कितनी हो, यह तय किया जाना अभी बाकी है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वृद्धि की घोषणा रेलबजट में की जाएगी, उन्होंने कहा कि कोई उसकी संभावना से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि बजट में ही वृद्धि की घोषणा की जाए। यह बजट से पहले या उसके बाद भी हो सकता है। पिछली संप्रग सरकार ने आम चुनाव से पहले फरवरी में अंतरिम रेल बजट में किराये में कोई फेरबदल नहीं की थी। उसने रेलवे के कमजोर वित्तीय हालत के प्रबंधन का मुश्किल काम अगली सरकार पर छोड़ दिया था। फिलहाल रेलवे भारी वित्तीय संकट से गुजर रहा है और उसकी यात्री सब्सिडी 26,000 करोड़ तक पहुंच गई है।
