नई दिल्ली : सरकार ने हिंडाल्को तथा टाटा पावर जैसी कंपनियों को निजी उपयोग के लिए आवंटित छह कोयला खदान का आवंटन मंगलवार को रद्द कर दिया। उत्पादन में देरी के कारण खदानों का आवंटन रद्द किया गया है।
कोयला मंत्रालय ने जेएसपीएल, स्टरलाइट एनर्जी तथा लैंको जैसी कंपनियों को आवंटित छह अन्य कोयला खदानों का आवंटन रद्द करने का निर्णय किया है लेकिन मामला अदालतों में लंबित होने के इसे फिलहाल इसे स्थगित रखने का फैसला किया है।
मंत्रालय ने सोमवार को 10 कोयला खदानों का आवंटन रद्द किया था जो अदाणी पावर, जिंदल स्टील एंड पावर लि. (जेएसपीएल), उत्तम गल्वा स्टील्स तथा एसीसी सीमेंट जैसी कंपनियों को दिए गए थे।
इस संदर्भ में अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) की सिफारिश के बाद खदानों का आवंटन रद्द करने का निर्णय किया गया है। निजी इस्तेमाल के लिए आवंटित कोयला खदानों के विकास में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए कोयला मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में आईएमजी का गठन किया गया है। कोयला मंत्रालय ने एएमआर आयरन एंड स्टील, सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज, जेके सीमेंट लि., हिंडाल्को इंडस्ट्रीज तथा टाटा पावर को भेजे अलग-अलग पत्र में कहा है, ‘आपकी कंपनी को आवंटित कोयला खदानों का आवंटन रद्द किया जाता है।’
जिन कोयला खदानों का आवंटन रद्द किया गया है, उसमें एएमआर आयरन एंड स्टील, सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज तथा जेके सीमेंट लि. को संयुक्त रूप से आवंटित खदान, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज तथा टाटा पावर को संयुक्त रूप से आवंटित ट्यूब्ड ब्लाक, मुकुंद लि. तथा विन्नी आयरन एंड स्टील उद्योग लि. को आवंटित राजहरा उत्तर (केंद्रीय तथा पूर्वी) कोयला खदान शामिल हैं।
जेएसपीएल, स्टरलाइट एनर्जी, लैंकों तथा मोनेट इस्पात एवं एनर्जी लि. को अलग से भेजे गए पत्रों में मंत्रालय ने कहा कि आईएमजी की सिफारिशों को 11 फरवरी 2014 स्वीकार कर लिया गया है। हालांकि अदालत में मामला होने के कारण इसे फिलहाल स्थगित रखा गया है। (एजेंसी)
