नई दिल्ली: भाजपा ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से यह कहते हुए इस्तीफा मांगा कि अटार्नी जनरल का कोयला ब्लॉक का आवंटन रद्द करने की सिफारिश दर्शाता है कि आवंटन में `कुछ न कुछ गड़बड़ी` हुई थी।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आज अटार्नी जनरल ने सर्वोच्च न्यायालय में स्वीकार किया कि 2005 से कोयला ब्लॉक के आवंटन में कुछ गड़बड़ियां हुई थीं। यही बात हम बार-बार दोहरा रहे थे और यही हमारी शिकायत है। उन्होंने कहा कि आवंटन के समय कोयला मंत्रालय का कामकाज भी प्रधानमंत्री देख रहे थे, इसलिए हम अपनी मांग दोहराते हैं कि उन्हें अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए।
केंद्र सरकार ने गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि निजी कंपनियों को वर्ष 2006 के बाद कोयला ब्लॉक आवंटन वापस लेने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पीठ को अटार्नी जनरल जी. ई. वाहनवती ने बताया कि कोयला ब्लाकों का आवंटन वापस लेने संबंधी अदालत के नजरिए पर सरकार विचार कर रही है।
कोयला मंत्रालय की अनुवीक्षण समिति द्वारा 2006 के बाद निजी कंपनियों को आवंटित 32 कोयला ब्लॉक सवालों के घेरे में है। जावड़ेकर ने कहा कि हम यह भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर केंद्रीय जांच ब्यूरो दो राज्य मंत्रियों और प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों पर चुप्पी साधे हुए है, क्योंकि बहुत कुछ हो चुका है..इसका मतलब यह है कि इसमें कई साझीदार हैं। (एजेंसी)
