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नई दिल्ली : रक्षा मंत्रालय रिश्वतखोरी के आरोपों के मद्देनजर 3600 करोड़ रूपये से अधिक के अगस्ता वेस्टलैंड सौदे को रद्द करने के लिए जल्द ही एंग्लो-इतालवी फर्म अगस्ता वेस्टलैंड को कारण बताओ नोटिस जारी करने जा रहा है।
उच्च पदस्थ सरकारी सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय कदम उठाने जा रहा है क्योंकि उसने फरवरी से चल रही जांच के दौरान कुछ महत्वपूर्ण सबूत हासिल किए हैं। रिश्वत के आरोप सामने आने के बाद सरकार ने पहले ही भारतीय वायु सेना को 12 एडब्ल्यू-101 वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति के अनुबंध पर रोक लगा दी है। इसमें कंपनी के दो शीर्ष अधिकारी आरोपी हैं।
भारतीय वायु सेना को पहले ही तीन हेलिकॉप्टर मिल चुके हैं और शेष की आपूर्ति पर रोक लगा दी गई है। कंपनी ने पिछले सप्ताह कहा कि उसने एकतरफा सौदे पर रोक लगाने के लिए रक्षा मंत्रालय के खिलाफ मध्यस्थता की कार्यवाही का इस्तेमाल किया है।
रक्षा मंत्रालय ने इससे पहले 15 फरवरी को अगस्ता वेस्टलैंड को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उसमें उससे उसके खिलाफ रिश्वत के आरोपों को सात दिनों के भीतर स्पष्ट करने को कहा गया था। (एजेंसी)