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नई दिल्ली : पूर्ववर्ती संप्रग सरकार द्वारा गठित 30 जीओएम और ईजीओएम को समाप्त करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले को केंद्रीय कैबिनेट ने औपचारिक मंजूरी प्रदान कर दी।
संप्रग सरकार की परंपरा को समाप्त करते हुए मोदी ने 31 मई को मंत्रियों के अधिकारप्राप्त सभी समूहों (ईजीओएम) और मंत्रियों के समूहों (जीओएम) को समाप्त कर दिया था। उन्होंने मंत्रियों और संबंधित विभागों को लंबित मामलों में फैसला करने को कहा। उन्होंने कहा कि जटिल मुद्दों से निपटने में प्रधानमंत्री कार्यालय मदद करेगा।
कैबिनेट की बैठक के बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा, ‘ जीओएम से संबंधित सभी तथ्य कैबिनेट के समक्ष रखे गए। सरकारें जीओएम के आधार पर काम किया करती थीं और हमने उन्हें समाप्त करने का फैसला किया। हमने ईजीओएम और जीओएम को समाप्त करने के फैसले की पुष्टि की।’ नौ ईजीओएम और 21 जीओएम को समाप्त करने की घोषणा करते हुए पीएमओ ने कहा था कि इससे फैसला करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी और व्यवस्था में अधिक जवाबदेही आएगी।