लखनऊ : केन्द्रीय लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कलराज मिश्र ने आज कहा कि देश के छोटे एवं मंझोले उद्योगों (एमएसएमई) की दशा सुधारने के लिये प्रक्रियाओं के सरलीकरण की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है और इस क्षेत्र के लिये अलग से नीति बनायी जा रही है।
मिश्र ने यहां संवाददाताओं से कहा कि एमएसएमई देश में गरीबी हटाने का सबल माध्यम हैं और इस क्षेत्र को अब तक बहुत उपेक्षित रखा गया है लेकिन अब मोदी सरकार पिछड़े क्षेत्र के लाखों लोगों को हुनर देकर स्वरोजगार के अवसर देना चाहती है। इसके लिये अलग से एक नीति बनायी जा रही है।
हालांकि उन्होंने नीति के बारे में विस्तार से बताने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अभी यह प्रक्रिया बहुत शुरुआती दौर में है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि मौजूदा वक्त में लघु एवं मंझोले उद्यमियों को कारोबार के लिये अनेक दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। सरकार इस प्रक्रिया का सरलीकरण कर इसे ‘एकल खिड़की प्रणाली’ की तरफ ले जाएगी।
मिश्र ने कहा कि एमएसएमई बेहद महत्वपूर्ण हैं और अगर ढंग से प्राथमिकता के आधार पर कार्य हुआ तो कम आय वाला व्यक्ति भी छोटा रोजगार शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकेगा। सरकार ‘बेरोजगार से स्वरोजगार’ तक के विचार के साथ काम शुरू कर चुकी है। उन्होंने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिये केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल को जरूरी बताया और कहा कि अब तक अक्सर ऐसा नहीं हो पाना परेशानी की बहुत बड़ी वजह रहा है।
कलराज मिश्र ने रेल किराये में बढ़ोत्तरी के कदम को मौजूदा परिस्थितियों में उठाया गया नितान्त आवश्यक कदम बताते हुए आज कहा कि केन्द्र सरकार इसकी वजह से जनता पर पड़ने वाले बोझ की भरपाई करेगी। मिश्र ने संवाददाताओं से बातचीत में रेल भाड़ा वृद्धि और उससे महंगाई बढ़ने की प्रबल संभावना सम्बन्धी सवाल पर कहा, ‘रेल भाड़ा वृद्धि के कारण महंगाई में बढ़ोत्तरी की जो संभावना बढ़ी है, उसकी भरपाई करने के लिए किसी ना किसी प्रकार का हल निश्चित रूप से निकाला जाएगा। महंगाई बढ़ने ना पाये इसके लिये प्रयत्न किये जाएंगे।’
रसोई गैस और पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोत्तरी की अटकलों के बीच रेल किराये में वृद्धि के औचित्य सम्बन्धी सवाल पर उन्होंने कहा, ‘अभी-अभी हम सरकार में आये हैं और हर बात पर पिछली सरकार की आलोचना करना उचित नहीं होगा, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियों का निर्माण हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ कड़े कदम तो उठाने ही पड़ेंगे। रेल किराये में बढ़ोत्तरी करना वर्तमान परिस्थितियों में नितान्त आवश्यक था।’
मिश्र ने कहा, ‘इन कदमों को उठाने के साथ ही साथ भविष्य में यह भी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि दोनों का सामंजस्य कैसे बैठाया जाए, ताकि आने वाले समय में महंगाई नियंत्रित हो सके। इस दिशा में ही वित्त मंत्री अरुण जेटली के नेतृत्व में विभिन्न मंत्रालयों की बैठकें हो रही हैं। इस पर निश्चित रूप से कोई ना कोई हल निकलेगा।’ गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने कल विभिन्न श्रेणियों के रेल किराये में बढ़ोत्तरी की। इसका तीखा विरोध किया जा रहा है।
