केजरीवाल ने शीला सरकार के फैसले को पलटा, मल्टी ब्रांड रिटेल में FDI को किया रद्द

नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पूर्ववर्ती शीला दीक्षित सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में बहु ब्रांड खुदरा कारोबार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को दी गई मंजूरी आज वापस ले ली। नयी सरकार ने पिछली सरकार के नीतिगत फैसले को उलटने का यह पहला बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली के उद्योग सचिव अमित यादव ने बताया कि सरकार ने अपने इस फैसले के बारे में केंद्र सरकार के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) को सूचित कर दिया है।
यादव ने कहा, बहुब्रांड खुदरा व्यापार की अनुमति देने के बारे में सरकार की जुलाई 2012 की सहमति को वापस लेते हुए हमने डीआईपीपी को पत्र लिखा है। पिछली सरकार ने बहुब्रांड खुदरा में FDI आकर्षित करने के लिए बाधाओं को दूर करने के लिए अनेक कदम उठाए थे। तब सरकार ने कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) कानून में संशोधन की घोषणा भी की थी ताकि खुदरा कंपनियों तथा किसानों के बीच सीधे संपर्क को अनुमति दी जा सके।
मौजूदा प्रावधानों के तहत किसान अपने उत्पाद सीधे खुदरा कंपनियों को नहीं बेच सकते क्योंकि ये एपीएमसी के अधीन आने वाली मंडियों के जरिए आने चाहिएं। दीक्षित इस बारे में केंद्र के फैसले का पूरी तरह समर्थन कर रही थीं।
खुदरा कारोबार में FDI के केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन करने वाले राज्यों में महाराष्ट्र, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, आंध्रप्रदेश तथा असम शामिल हैं जहां संप्रग का शासन था। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में खुदरा में FDI का विरोध किया था। (एजेंसी)