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`महाराष्ट्र में शिक्षकों के 1000 पद रिक्त क्यों हैं?`
मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य के स्कूलों में शिक्षकों के 1000 से ज्यादा पद रिक्त पड़े हैं।
उच्च न्यायालय गुरुवार को उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था जो कोंकण संभाग के ‘कॉन्स्टीटुएन्सी ऑफ टीचर्स’ से विधान परिषद सदस्य ने दायर की है। याचिका में सरकार से मान्यता प्राप्त और वित्तपोषी निजी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों तथा जूनियर कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए आदेश देने की मांग की गई है। मुख्य न्यायमूर्ति मोहित शाह ने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों तथा जूनियर कॉलेजों के शिक्षा निदेशकों को 13 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।