रेल भवन के पास रात भर धरने पर बैठेंगे केजरीवाल

ज़ी मीडिया ब्यूरो
-दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरी रात धरने पर बैठने का फैसला किया है। रेल भवन के आस पास काफी संख्या में उनके समर्थक मौजूद है।
-गृह मंत्रालय ने दिल्ली के सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां निरस्त कर दी हैं और उन्हें ड्यूटी पर वापस बुलाया गया है।
-विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने आम आदमी पार्टी (आप) पर हमला बोला है। खुर्शीद ने कहा कि 'आप' पार्टी देश की प्रतिष्ठा से खेल रही है। उन्होंने कहा कि 'आप' की ओर से जारी चिट्ठी गलत है। खुर्शीद ने कहा कि युगांडा के अधिकारियों ने 'आप' को चिट्ठी नहीं भेजी।
-केजरीवाल ने कहा है कि वह अपना धरना जारी रखेंगे और जब तक पुलिस के अधिकारियों को निलंबित नहीं किया जाता, वह अपना धरना जारी रखेंगे।
-दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के निलंबन की मांग को लेकर रेल भवन के पास अपने मंत्रियों के साथ धऱने पर बैठे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य राजनीतिक दलों के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। `आप` पार्टी को समर्थन दे रही कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती को हटाने की मांग की है। केजरीवाल ने कहा है कि वह रेल भवन से ही अपनी सरकार चलाएंगे।
-धरना स्थल पर लाउडस्पीकर लगाने की कोशिश कर रहे `आप` कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस ने रोका। पुलिस की इस कार्रवाई पर `आप` कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और पुलिस से उलझ गए।
-वहां से गुजर रहे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी को `आप` कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। उन्हें अपनी गाड़ी छोड़कर पैदल ही द्फ्तर तक जाना पड़ा।
-खबरें हैं कि सरकार गणतंत्र दिवस की तैयारी के लिए आज आधी रात के बाद रेल भवन का इलाका सेना को सौंप देगी। इसके बाद रेल भवन से जारी धरने को हटाना सेना के लिए चुनौती होगी।
-कांग्रेस प्रदेशध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा है कि केजरीवाल अपने मंत्री को बचाने के लिए धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि झूठ बोलने की एक सीमा होती है। केजरीवाल दिल्ली के लोगों से झूठ बोल रहे हैं।
-वहीं, पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने `आप` पार्टी की सरकार से पूछा है कि क्या लोगों ने अराजकता के लिए वोटिंग की। उन्होंने कहा कि सोचना पड़ेगा कि सुशासन के लिए वोटिंग की या आंदोलन के लिए।
-इससे पहले आज सुबह दिल्‍ली पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्री कार्यालय के बाहर धरना देने जा रहे मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रेलभवन के पास रोक दिया। इसके बाद केजरीवाल अपने सहयोगियों समेत रेलभवन के पास ही धरने पर बैठ गए। केजरीवाल ने रेल भवन के बाहर संबोधित करते हुए दिल्ली की जनता के लिए काम ना करने के लिए पुलिस पर हमला बोला। रेल भवन के आसपास बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। किसी को भी नार्थ ब्लॉक की ओर जाने से रोकने के लिए बैरीकेड लगाया गया है।
-धरनास्‍थल पर लोगों को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने दिल्‍ली पुलिस पर जमकर हमला बोला। उन्‍होंने तीन पुलिस अधिकारियों के निलंबन की मांग को दोहराते हुए कहा कि दिल्‍ली पुलिस गलत लोगों के साथ मिल जाती है। उन्‍होंने यह भी कहा कि पुलिस की जवाबदेही तय होनी चाहिए। दिल्‍ली पुलिस की लापरवाही हम बर्दाश्‍त नहीं करेंगे।
-एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों को गणतंत्र दिवस परेड का पूर्वाभ्यास चलने के कारण दोपहर तक रोका जा रहा है। पुलिसकर्मियों की एक टुकड़ी तैनात कर दी गई है और रफी मार्ग और रायसीना रोड पर नाकेबंदी कर दी गई है, जो नार्थब्लाक की तरफ जाती है। केजरीवाल और मंत्रियों ने सुबह दिल्ली सचिवालय में मुलाकात की है, जहां से वह केंद्रीय गृह मंत्रालय के दफ्तर की तरफ निकले।
-केजरीवाल ने दक्षिण दिल्ली में संदिग्ध मादक पदार्थ और वेश्यावृत्ति गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कानून मंत्री सोमनाथ भारती के साथ सहयोग करने से इंकार करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्‍होंने कहा कि दिल्ली सरकार दक्षिण दिल्ली की छापेमारी के मामले में पुलिस के खिलाफ जांच में सहयोगी नहीं करेगी, यह जांच व्यर्थ है। मैं 10 दिन के धरने के लिए तैयारी कर के आया हूं, प्रधानमंत्री और केंद्र को जिम्मेदार ठहराता हूं।
-जंतर-मंतर छोड़कर नई दिल्‍ली इलाके में धारा 144 लागू है। अपने विधायकों और समर्थकों को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने हालात के लिए पूरी तरह से प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और केंद्र को जिम्मेदार ठहराया जिसके कारण उन्हें धरने पर बैठना पड़ा। उन्होंने कहा कि वह 10 दिन के लिए तैयार होकर आए हैं और आवश्यक हुआ तो प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हालात के कारण पैदा होने वाले किसी भी तरह के संकट के लिए केंद्र जिम्मेदार होगा।
-गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे के जांच के बाद ही कार्रवाई के बयान को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री ने ‘भ्रष्ट’ अधिकारियों के तत्काल निलंबन की मांग की, जिन्होंने जनहित में कदम उठाने से इंकार कर दिया और जिसका मामला कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने उठाया।