मुस्लिम नेताओं के खिलाफ मामला वापस लेने संबंधी रिपोर्ट नहीं सौंपी

मुजफ्फनरनगर : जिला प्रशासन ने मुस्लिम नेताओं के खिलाफ कथित रूप से उकसाऊ भाषण द्वारा दंगे भड़काने से जुड़ा मामला वापस लेने के संबंध में रिपोर्ट अब तक नहीं सौंपी है। उत्तर प्रदेश के कानून विभाग ने उनसे यह रिपोर्ट मांगी थी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जिला प्रशासन मामलों को लेकर 13 बिन्दुओं पर आधारित अपनी रिपोर्ट दो दिनों के बाद राज्य के कानून विभाग को भेजेगा।
जिलाधिकारी ने एसएसपी और अभियोजन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मिलने के बाद जिलाधिकारी इसे राज्य सरकार को भेजेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार पिछले साल 30 अगस्त को यहां के खाला पार में स्थित एक मुस्लिम पंचायत में कथित तौर पर उकसाउ भाषणों द्वारा हिंसा भड़काने के लिए मुस्लिम नेताओं के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने पर विचार कर रही है। इनमें बीएसपी सांसद कादिर राणा का भी नाम शामिल है। राज्य के कानून विभाग ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है।
इस बीच अभियोजन विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कथित उकसाउ भाषणों को लेकर अदालत में कोई मामला लंबित नहीं है। उन्होंने कहा कि अदालत में आरोप पत्र दायर नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल :एसआईटी: मामले की जांच कर रहा है। इस मोड़ पर अदालत से मामला वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार मामला वापस लेने का सीधा फैसला ले सकती है और इसके लिए अदालत से मंजूरी लेने की कोई जरूरत नहीं है। (एजेंसी)