अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने में संघर्ष कर रहा है भारत : रिपोर्ट

वॉशिंगटन : धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी कांग्रेस की एक समिति ने कहा है कि एक बहुलतावादी एवं धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की अपनी पहचान के बावजूद भारत अल्पसंख्यक समुदायों के संरक्षण या उन्हें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। जिस समिति ने यह बात कही है उसने नरेंद्र मोदी पर वीजा पाबंदी लगवाने में अहम भूमिका निभाई थी।
अपनी ताजा सालाना रिपोर्ट में अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने दुख व्यक्त किया कि अमेरिका ने सिर्फ एक बार धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन में शामिल विदेशी लोगों पर वीजा पाबंदी संबंधी कानून मोदी पर लागू किया और इस तरह उसने विदेश विभाग से ऐसी वीजा पाबंदी बढ़ाने का अनुरोध किया।
अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता कानून (आईआरएफए) धार्मिक स्वतंत्रता के घोर उल्लंघन के लिए जिम्मेदार या उसे अंजाम देने वाले लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगाता है। यूएसआईआरएफ ने इस कानून का हवाला देते हुए कहा कि यह प्रावधान सिर्फ एक बार अमल में लाया गया है।
मार्च 2005 में इसका इस्तेमाल भारत में गुजरात प्रांत के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रवेश पर पाबंदी के लिए किया गया था क्योंकि वह 2002 में अपने राज्य में हुए दंगों में संलिप्त थे जिसमें करीब 2000 मुसलमान मारे गए थे।’ यूएससीआईआरएफ ने प्रवेश पर पाबंदी लगाने का यह अनुरोध किया था। (एजेंसी)