मनीला : वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी को आज एशियाई विकास बैंक (एडीबी) संचालक मंडल का अध्यक्ष चुना गया। नयी दिल्ली अगले साल एशियाई विकास बैंक के 46वीं वाषिर्क बैठक की मेजबानी करेगा। एडीबी संचालन बोर्ड की 45वीं वाषिर्क बैठक के समापन सत्र में मुखर्जी ने कहा, भारत अध्यक्षता को स्वीकार कर बेहद खुश है। उन्होंने कहा कि भारत 1966 में एडीबी का संस्थापक सदस्य था, लेकिन भारत में इसके ऋण देने का काम दो दशक बाद शुरू हुआ। वित्त मंत्री ने कहा, 25 सालों की साझेदारी उत्साहजनक और चुनौतीपूर्ण रही है। उन्होंने कहा कि वह ‘गौरवान्वित’ महसूस कर रहे हैं।
एशियाई विकास बैंक के संचालक मंडल के अध्यक्ष पद पर चुने जाने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रणब मुखर्जी ने निर्णय प्रक्रिया में देरी को लेकर उद्योग और निवेशकों के एक वर्ग की चिंता को साझा किया। बैंकों में वोटिंग अधिकारों में उदारीकरण, बीमा क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश (एफडीआई) में बढोत्तरी और मल्टी ब्रांड रिटेल में इसकी इजाजत जैसे महत्वपूर्ण सुधार काफी समय से लंबित हैं।
सत्तरूढ संप्रग गठबंधन के कुछ सहयोगी रिटेल में एफडीआई और अन्य सुधारों का विरोध कर रहे हैं।
मुखर्जी ने कहा, हां, कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों में कुछ देरी हुई है लेकिन जब आप बहु दलीय गठजोड़ वाली सरकार चलाते हैं और जब मतदाता खंडित जनादेश देते हैं जिससे कार्यपालिका की शक्तियां सीमित हो जाती हैं .. जनादेश कि आपको दूसरों को साथ लेकर चलना है जब तक कि आप दूसरों को अपने साथ लेकर नहीं चलते आपके अपने मत या आपके अपने विचार पर्याप्त नहीं होते। (एजेंसी)
