अब देश की सड़क परियोजनाओं में शामिल नहीं हो सकेंगी चीनी कंपनियां

नई दिल्लीः गलवान घाटी में हुई हिंसा, पिछले तीन महीने से सीमा पर जारी गतिरोध और बार-बार असफल हो रही सुलह की कोशिशों के बीच देश भर में चीन के प्रति आक्रोश है. निजी तौर पर लोगों ने चीनी उद्यमशीलता का बहिष्कार किया ही है, सरकारी उपक्रम में भी शामिल चीनी कंपनियों को एक-एक कर बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है. 

1. भारतीय कंपनियों को राजमार्ग परियोजनाओं में भागीदारी के लिए नियमों में दी जाएगी ढील
2. रकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई सेक्टर) में भी चाइनीज निवेशकों पर रोक लगाई जाए. 

इस नए फैसले के मुताबिक अब चीन की कंस्ट्रक्शन कंपनियों को भारत की राजमार्ग परियोजनाओं में शामिल होने की अनुमति नहीं है. 

नितिन गडकरी ने की घोषणा
जानकारी के अनुसार बुधवार को केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी बड़ा ऐलान किया. गडकरी ने कहा कि भारत में अब चीनी कंपनियों को राजमार्ग परियोजनाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी और अगर कोई चाइनीज कंपनी जॉइंट वेंचर के रास्ते भी राजमार्ग परियोजनाओं में एंट्री की कोशिश करेगी तो उसे भी रोक दिया जाएगा. 

India will not allow Chinese companies to participate in highway projects, including those through joint ventures: Union Minister Nitin Gadkari

— Press Trust of India (@PTI_News) July 1, 2020

पात्रता का मानदंड होगा निर्धारित
इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई सेक्टर) में भी चाइनीज निवेशकों पर रोक लगाई जाए. 

सड़क परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री ने कहा कि जल्द ही चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने और भारतीय कंपनियों को राजमार्ग परियोजनाओं में भागीदारी के लिए उनकी पात्रता मानदंड का विस्तार करने के लिए नियमों में ढील देने की नीति बनाई जाएगी. 

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