चीन का आजीवन राष्ट्रपति बनने की कोशिश में शी जिनपिंग, संसद की सालाना बैठक शुरू

कोरोना वायरस महामारी के कारण आर्थिक चुनौतियों और ताइवान, तिब्बत, शिनजियांग और हांगकांग को लेकर अमेरिका से बढ़ते गतिरोध के बीच चीन में बुधवार को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण वार्षिक संसद सत्र की शुरुआत हुई.

चीन का आजीवन राष्ट्रपति बनने की कोशिश में शी जिनपिंग, संसद की सालाना बैठक शुरू
Xi Jinping: तस्वीर: IANS

बीजिंग: कोरोना वायरस महामारी के कारण आर्थिक चुनौतियों और ताइवान, तिब्बत, शिनजियांग और हांगकांग को लेकर अमेरिका से बढ़ते गतिरोध के बीच चीन में बुधवार को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण वार्षिक संसद सत्र की शुरुआत हुई. सत्तारूढ़ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) के सौ साल होने के पहले और राष्ट्रपति शी चिनफिंग का दबदबा बढ़ने के बीच चीन में संसद का सत्र शुरू हुआ है.

हर साल होता है पार्टी का पूर्ण अधिवेशन

माओत्से तुंग के बाद शी जिनपिंग (67) सबसे प्रभावशाली नेता के तौर पर उभरे हैं और राष्ट्रपति के लिए दो कार्यकाल की नीति को खत्म करने के बाद उनके लंबे समय तक सत्ता में रहने की संभावना है. हर साल मार्च में देश की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) और परामर्शदाता निकाय चाइनीज पीपुल्स पोलिटिकल कंसलटेटिव कॉन्फ्रेंस (सीपीपीसीसी) का पूर्ण अधिवेशन होता है, जिसमें 5,000 से ज्यादा सांसद और सलाहकार हिस्सा लेते हैं.

सीपीपीसीसी का सत्र गुरुवार से होगा शुरू

सीपीपीसीसी का सप्ताह भर चलने वाला सत्र गुरुवार से शुरू होगा और इसमें शी तथा अन्य नेता शामिल होंगे जबकि एनपीसी की बैठक पांच मार्च से शुरू होगी. राजनीतिक सत्र बुधवार से शुरू हो गया और पार्टी के प्रवक्ताओं ने टेलीविजन के जरिए देश को संबोधित किया. इस साल की बैठक में 14 वीं पंचवर्षीय योजना और 2035 को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजनाओं को मंजूरी दी जाएगी. वैश्विक बाजार में गिरावट आने तथा अमेरिका के साथ चल रहे टकराव के कारण देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है.

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रक्षा बजट में बढ़ोतरी का अनुमान

सरकारी अखबार 'ग्लोबल टाइम्स' के मुताबिक चीन अपने रक्षा बजट में भी सात प्रतिशत की वृद्धि करने वाला है. पिछले साल करीब 200 अरब डॉलर का रक्षा बजट का प्रावधान किया गया था. सीपीसीसी और एनपीसी सत्र के पहले बीजिंग में सुरक्षा और कोविड-19 महामारी को लेकर निगरानी भी बढ़ा दी गयी है. कोरोना वायरस महामारी के कारण पिछले साल मार्च के बजाए मई में दोनों सत्र का आयोजन हुआ था.

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