Pakistan Economic Crisis: IMF के आगे मजबूर हुआ पाकिस्तान! गरीब जनता से वसूलेगा '170 अरब'; जारी किया नया फरमान

Pakistan Mini Budget: गरीब पाकिस्तानी जनता पर महंगाई की और मार पड़ने वाली है. इसके लिए शहबाज शरीफ सरकार ने नया फरमान जारी कर दिया है. पाकिस्तानी सरकार बेलआउट पैकेज (Bailout Package) के लिए IMF की शर्तों के आगे झुकती दिख रही है.

IMF Bailout Package: गंभीर आर्थिक संकट (Economic Crisis) से जूझ रही जनता के ऊपर पाकिस्तान (Pakistan) सरकार ने और बोझ डाल दिया है. डिफॉल्ट होने की तरफ बढ़ रही अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के बेलआउट पैकेज (Bailout Package) की जरूरत है. रिपोर्ट के अनुसार, इसे पाने के लिए IMF की शर्तों के आगे पाकिस्तान झुक गया है. इस बीच, बुधवार को पाकिस्तान में मिनी बजट (Pakistan Mini Budget) पेश किया गया और तमाम चीजों पर जनरल सेल्स टैक्स (GST) को बढ़ा दिया गया. द न्यूज़ में छपी एक रिपोर्ट में बताया गया कि आईएमएफ की शर्तों के मुताबिक, 170 अरब पाकिस्तानी रुपये वसूलने का प्लान है.

पाकिस्तान में GST में बढ़ोतरी

रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने सिगरेट पर टैक्स में बढ़ोतरी के साथ-साथ सारे पैकेज्ड सामानों पर जीएसटी बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी है. समा टीवी के अनुसार, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (FBR) ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जीएसटी इसके बाद तुरंत प्रभावी हो जाएगा.

ये चीजें होंगी महंगी

रिपोर्ट के अनुसार, एडिबल ऑयल, मसाले, घी, बिस्कुट, जेली, जैम, खिलौने, नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी और जो पैक्ड आइटम की श्रेणी में हैं, महंगे हो जाएंगे. नए नोटिफिकेशन के बाद मेकअप प्रोडक्ट्स, शेविंग जेल, फोम, क्रीम, ब्लेड, क्रीम, शैम्पू, साबुन, लोशन और टूथपेस्ट पर भी महंगे होंगे. जीएसटी में बढ़ोतरी के साथ ही एलईडी, टीवी, एलसीडी, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, आईपॉड, गैजेट्स, जूसर, शेकर्स, ब्लेंडर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक चीजें अधिक महंगी होंगी.

पाकिस्तानी जनता पर पड़ेगा बोझ

समा टीवी की रिपोर्ट मुताबिक, एक्सपर्ट्स ने कहा कि जीएसटी रेट में 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी से पाकिस्तानी जनता पर 50 अरब पाकिस्तानी रुपये से ज्यादा का बोझ पड़ेगा. टैक्स लॉ एमेंडमेंट बिल 2023 के रूप में मिनी बजट पर कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद जीएसटी रेट को 17 फीसदी से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया. वहीं, द न्यूज़ के अनुसार, सरकार की तरफ से आईएमएफ की शर्तो के अनुरूप 170 अरब पाकिस्तानी रुपये में से 115 अरब पाकिस्तानी रुपये अतिरिक्त लाने के लिए सिगरेट पर एफईडी लगाया गया है.