Paksitan News: गले तक कर्ज में डूबे और कंगाल हो चुके पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर आई है. कुछ विश्वसनीय आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान तानाशाही की ओर बढ़ रहा है.
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5 "पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ फाइल फोटो")
Pakistan economic crisis: पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थिति खराब हो चुकी है. यहां की सरकार तानाशाही की ओर बढ़ती जा रही है. समा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को जारी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स (ईआईयू) डेमोक्रेसी इंडेक्स 2022 में यह दावा किया गया है. इंडेक्स के अनुसार, पाकिस्तान का 2022 के लिए संचयी स्कोर 4.13 था. इसके परिणामस्वरूप यह 167 देशों की रैंकिंग में तीन स्थान गिरकर 107वें स्थान पर आ गया.
पाकिस्तान का हाल बेहाल
समा टीवी ने बताया पाकिस्तान कोटे डी आइवर (106वां स्थान) और मॉरिटानिया (108वां स्थान) जैसे देशों के साथ है. इन सभी देशों को हाइब्रिड शासन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है. कुल पांच श्रेणियों में इसने चुनावी प्रक्रिया और बहुलवाद के लिए 5.67, सरकार के कामकाज के लिए 5, राजनीतिक भागीदारी के लिए 2.78, राजनीतिक संस्कृति के लिए 2.5 और नागरिक स्वतंत्रता के लिए 4.71 स्कोर किया.
डेमोक्रेसी इंडेक्स की कसौटी में फेल
EIU ने कहा कि उसने 2006 में डेमोक्रेसी इंडेक्स शुरू किया था, ताकि 165 स्वतंत्र राज्यों और दो क्षेत्रों में दुनिया भर में लोकतंत्र की स्थिति का एक स्नैपशॉट प्रदान किया जा सके, जिसमें दुनिया की अधिकांश आबादी और राज्य शामिल हैं (माइक्रोस्टेट्स को बाहर रखा गया है). इन कैटिगिरीज के भीतर कई संकेतकों पर अंकों के आधार पर, प्रत्येक देश को चार प्रकार के शासन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है: पूर्ण लोकतंत्र, त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र, शंकर शासन या सत्तावादी शासन.
हाइब्रिड शासन की श्रेणी में पाकिस्तान सहित 36 देश
रिपोर्ट में कहा गया है कि 24 देश, लगभग 14.4 प्रतिशत अर्थात दुनिया की आबादी का सिर्फ 8 प्रतिशत हिस्सा उन देशों में रहता है जिन्हें पूर्ण लोकतंत्र के रूप में पहचाना जा सकता है. समा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक हाइब्रिड शासन की श्रेणी में पाकिस्तान सहित 36 देश आते हैं.
ये देश वैश्विक जनसंख्या का 17.9 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं. मिश्रित शासन वे होते हैं जहां चुनावों में पर्याप्त अनियमितता होती है, जो अक्सर उन्हें स्वतंत्र और निष्पक्ष होने से रोकती है.
समा टीवी ने ईआईयू इंडेक्स का हवाला देते हुए बताया कि 2022 में 36 देशों को हाइब्रिड शासन के रूप में वर्गीकृत किया गया, जो इसके पहले के वर्ष में 34 था.
(इनपुट: IANS)
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