Pakistan: कम नहीं हो रहीं इमरान खान की मुसीबतें, सरकार अब उनकी इस यूनिवर्सिटी की कराएगी जांच

Imran Khan: इमरान खान ने पिछले दिनों पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर करप्शन के कई आरोप लगाए थे. अब प्रधानमंत्री ने उनके इन आरोपों को जवाब देते हुए उन पर भी जांच का बम फोड़ा है. सरकार ने इमरान खान की यूनिवर्सिटी के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं. आरोप है कि इमरान ने गलत तरीके से इसे फायदा पहुंचाया है.

Pakistan Politics: पाकिस्तान का सियासी ड्रामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. एक तरफ जहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान लगातार जनसभाएं करके मौजूदा पीएम शहबाज शरीफ पर आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ इमरान खान पर लगातार करप्शन के आरोप लगा रहे हैं और इन मामलों की जांच कराने की भी बात कह रहे हैं. अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान की सरकार ने अल-कादिर विश्वविद्यालय के खिलाफ जांच कराने के आदेश दिए हैं.

इमरान पर लगाए ये आरोप

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस विश्वविद्यालय को गलत तरीके से फंड और जमीन देने का आरोप इमरान खान पर लगा है. अल-कादिर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान हैं. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ ने नेशनल असेंबली (एनए) को संबोधित करते हुए कहा कि इस यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा बीबी और उनकी दोस्त फराह हैं. मुहम्मद आसिफ ने कहा कि, विश्वविद्यालय के लिए 50 करोड़ पीकेआर (पाकिस्तानी रुपया) कैश और 450 कनाल भूमि के साथ अनुचित लाभ पहुंचाया गया, जबकि फराह को 200 कनाल जमीन भी दी गई. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के विभाग में प्रबंधन विज्ञान के केवल 32 छात्र पढ़ रहे थे, जो कि सरकारी कॉलेज विश्वविद्यालय से संबद्ध है.

इमरान को इस तरह पहुंचा फायदा

रक्षा मंत्री ने कहा कि जब इमरान खान सत्ता में थे, तो वह खुद कहते थे कि यह विश्वविद्यालय मूल रूप से आध्यात्मिक शिक्षा के लिए बनाया गया है. उन्होंने कहा कि यहां कुछ भी ऐसा नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी को फायदा पहुंचाने के बदले में एक आवास योजना (हाउसिंग स्कीम) के मालिक को कथित रूप से 45 अरब पीकेआर का अनुचित लाभ मिला था. ख्वाजा मुहम्मद आसिफ ने असेंबली को बताया कि यूके की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी ने यूके में बहरिया टाउन के मालिक के स्वामित्व वाले 150 मिलियन पाउंड का पता लगाया था जिसकी कोई स्पष्टता नहीं थी. यही नहीं उसके जरिये मनी लॉन्ड्रिंग मनी का पता भी चला था.

यहां भी हुआ खेल

ख्वाजा मुहम्मद आसिफ ने कहा कि, एनएबी द्वारा लोक लेखा समिति (पब्लिक अकाउंट कमेटी) को बताई गई यह राशि वसूली के रूप में दिखाई गई है. इसके बाद यह राशि पाकिस्तान सरकार को भेज दी गई थी, लेकिन तब के प्रधानमंत्री इमरान खान के कहने पर, आवास योजना के मालिक पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए जुर्माने के खिलाफ राशि को समायोजित कर दिया गया था,