Pakistan: आर्थिक बदहाली में फंसे पाकिस्तान को राहत, एक बार फिर ‘सदाबहार दोस्त’ ने दिया साथ

Pakistan Economic Crisis: पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने पुष्टि की है कि चीन ने पाकिस्तान को एक वर्ष के लिए 2 अरब डॉलर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज (एसएएफई) डिपॉजिट को रोल ओवर कर दिया है.

China-Pakistan Relations: आर्थिक बदहाली में फंसे पाकिस्तान को अपने सदाबहार सहयोगी चीन से एक साल की अवधि के लिए 2 बिलियन डॉलर का रोलओवर प्राप्त हुआ है, ताकि इस्लामाबाद को आईएमएफ से अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद मिल सके. पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने पुष्टि की है कि चीन ने पाकिस्तान को एक वर्ष के लिए 2 अरब डॉलर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज (एसएएफई) डिपॉजिट को रोल ओवर कर दिया है.

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द न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, यह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की आवश्यकताओं में से एक था, ताकि बहुप्रतीक्षित स्टाफ-स्तरीय समझौते को लेकर बाहरी वित्तपोषण की जरूरतों को पूरा करने के लिए चीनी सेफ डिपॉजिट का रोलओवर प्राप्त किया जा सके.

नौ टेबल को भरने की जरूरत
मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज (एमईएफपी) के तहत नौ टेबल हैं जिन्हें भरने की जरूरत है. टैबल में से एक सांकेतिक लक्ष्य के रूप में नेट इंटरनेशनल रिजर्व (एनआईआर) से संबंधित है, जिसे जून 2023 के अंत तक कार्यक्रम अवधि की बाहरी वित्तपोषण आवश्यकताओं को शामिल किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता है.

आईएमएफ ने गुरुवार को कहा कि विस्तारित फंड सुविधा (ईएफएफ) कार्यक्रम के तहत ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है जो संवैधानिक गतिविधि करने की पाकिस्तान की क्षमता में हस्तक्षेप कर सके.

क्या कहा आईएमएफ ने
पाकिस्तान में आईएमएफ की रेजिडेंट चीफ एस्थर पेरेज रुइज ने द न्यूज को बताया, ‘प्रांतीय और आम चुनावों की संवैधानिकता, व्यवहार्यता और समय के बारे में निर्णय पूरी तरह से पाकिस्तानी संस्थानों के पास हैं.’  उन्होंने कहा कि आईएमएफ सरकार के लक्ष्य (संघीय और प्रांतीय सरकार के स्तरों पर कुल मिलाकर) निर्धारित करता है और इनके भीतर, संवैधानिक गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए खर्च आवंटित करने या फिर से प्राथमिकता देने और/या अतिरिक्त राजस्व बढ़ाने के लिए राजकोषीय स्थान है.

द न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्रालय द्वारा पाकिस्तान के चुनाव आयोग को सूचित किए जाने के बाद आईएमएफ रेसिडेंट प्रमुख का बयान आया कि देश गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले के निर्देशानुसार 90 दिनों के भीतर अलग-अलग दो प्रांतीय विधानसभा चुनाव कराने के लिए धन नहीं है.

(इनपुट - एजेंसी)

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