रॉयल वेडिंग में मनाही के बाद आए 63 करोड़ के तोहफे, 3 करोड़ खर्च कर भेजे जाएंगे वापस

जी न्यूज की इस खास पेशकश में आप अपने शहरों की कुछ चुनिंदा और खास खबरें हिन्दी में बस एक क्लिक में पढ़ सकते हैं.

Jun 02, 2018, 12:40 PM IST

नई दिल्ली: अपने NRI पाठकों के लिए ZEE News Hindi ने एक नई शुरुआत की है. जी न्यूज की इस खास पेशकश में आप अपने शहरों की कुछ चुनिंदा और खास खबरें हिन्दी में बस एक क्लिक में पढ़ सकते हैं.

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लंदन: दैनिक भास्कर में ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और अमेरिकी अभिनेत्री मेगन मर्केल की19 मई को हुई शादी से जुड़ी एक खबर प्रमुखता के साथ प्रकाशित की गई है. खबर में बताया गया है कि रॉयल वेडिंग के पहले गाइडलाइन जारी कर सभी मेहमानों को गिफ्ट लाने के लिए साफ मना किया गया था. इसके बाद भी शादी में करीब 63 करोड़ रुपए कीमत के गिफ्ट आ गए. खबर में बताया गया है कि इसमें ज्यादातर गिफ्ट ब्रांड प्रमोशन के मकसद से दिए गए हैं जैसे कि किसी जूते की कंपनी का मालिक जूता गिफ्ट कर गया, कोई घड़ी वाला घड़ी दे गया ताकि ड्यूक और डचेस उनका ब्रांड पहनें और प्रमोशन हो सके. यही नहीं खबर में यह भी बताया गया है कि कई मेहमान तो मेगन के लिए स्विमसूट तक गिफ्ट कर गए हैं. खबर में दावा किया गया है कि अब सभी गिफ्ट वापस भेजे जा रहे हैं. गिफ्ट को वापस भेजने में भी करीब 3 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं.

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नई दिल्ली: दैनिक जागरण में छपी एक खबर में बताया गया है कि कैराना में विपक्षी दलों की एकजुटता से भाजपा को मात देने की कामयाबी को जारी रखने के लिए कांग्रेस राज्यसभा के उपसभापति पद की कुर्बानी दे सकती है. खबर के मुताबिक उपसभापति का पद राजग खेमे में जाने से रोकने के लिए कांग्रेस विपक्षी खेमे के वरिष्ठ सदस्य की उम्मीदवारी का समर्थन करने से भी परहेज नहीं करेगी. खबर में इस बात का दावा किया गया है कि विपक्ष की उपसभापति पद के लिए दावेदारी मजबूत करने की शुरू हुई इस कसरत में कांग्रेस ने परोक्ष रूप से बीजू जनता दल से भी संपर्क साधा है. खबर में पार्टी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि तूणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी भी उपसभापति पद राजग के हाथ में जाने से रोकने के लिए सक्रिय हो गई हैं. खबर के मुताबिक 'दीदी' ही बीजद को विपक्षी उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए राजी करने की पहल कर रही हैं.

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नई दिल्ली: हिन्दुस्तान अखबार में पहले पन्ने पर छपी एक खबर में बताया गया है कि दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में शुक्रवार दोपहर एक फ्लैट से नाइजीरिया के तीन लोगों के शव संदिग्ध परिस्थिति में मिले. खबर के मुताबिक नशे के ओवरडोज के चलते इनकी मौत की आशंका जताई जा रही है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. खबर में पुलिस के हवाले से बताया गया है कि तीनों मृतक नाइजीरिया के रहने वाले थे जिनकी उम्र 30 से 35 के बीच थी. इनकी पहचान डेविड क्रिस्टोफर, डैनग्रीश और डेविड के रूप में हुई है. खबर में दावा किया गया है कि डेविड क्रिस्टोफर ने करीब तीन महीने पहले ही किराए पर फ्लैट लिया था. बाद में डैनग्रीश भी साथ रहने के लिए आ गया था. खबर में आगे बताया गया है कि शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे दूसरे फ्लोर पर रहने वाले माइकल ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया. कोई जवाब न मिलने और अंदर से बदबू आने पर पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी तो तीनों नाइजीरियाई मृत पड़े थे.

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मुंबई: नवभारत टाइम्स के मुंबई संस्करण में छपी एक खबर में दावा किया गया है कि हजारों किसानों की बेटियों की शादी कराने के बाद अब चैरिटी कमिशन राज्य में डायलिसिस केंद्रों को बढ़ाने पर जोर देगा. खबर के मुताबिक चैरिटी कमिश्नर ने राज्य के सभी धार्मिक ट्रस्टों को किडनी मरीजों की बेहतरी के लिए हर जिले में कम से कम दो ऐसे डायलिसिस केंद्र शुरू करने में मदद करने का निर्देश दिया है, जहां मरीजों को नि:शुल्क डायलिसिस का लाभ मिल सके. खबर में चैरिटी कमीशन से जुड़े एक अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि राज्य में डायलिसिस की सीमित संख्या है, खासकर ग्रामीण इलाकों में स्थिति और भी चिंताजनक है. इसीलिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरिजाघरों सहित राज्य के तमाम धार्मिक ट्रस्टों को निर्देश दिया गया है कि वह अपने ट्रस्ट से थोड़ा धन डायलिसिस केंद्रों के निर्माण के लिए दें.

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चंडीगढ़: दैनिक जागरण में छपी एक खबर में बताया गया है कि हरियाणा में सरकारी नौकरियों में पहले से चल रही भर्तियों में आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के युवाओं को दस फीसदी आरक्षण मिलेगा. खबर के मुताबिक 18 मई को पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले का लाभ सरकार उन सभी नौकरियों में देगी जहां कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए सात दिसंबर 2017 से पहले नोटिफिकेशन हो चुका है. खबर में दावा किया गया है कि इन कर्मचारियों की नौकरी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगी, जो ऐसे ही एक मामले में गुजरात सरकार की याचिका पर आना है. खबर में बताया गया है कि मुख्य सचिव ने शुक्रवार को इस संबंध में सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त, उपायुक्त, एसडीएम, हाई कोर्ट और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार और बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों को लिखित आदेश जारी कर दिए हैं.