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बेटिकट यात्रा कर रही किसी अकेली महिला को ट्रेन से नहीं उतार सकता टीटीई

यहां हम आपको एक-एक कर देश के सभी प्रमुख समाचार पत्रों की बड़ी खबर से रू-ब-रू करवाएंगे.

Apr 29, 2018, 10:15 AM IST

नई दिल्ली: यहां हम आपको एक-एक कर देश के सभी प्रमुख समाचार पत्रों की बड़ी खबर से रू-ब-रू करवाएंगे. रविवार के अखबारों की बात करें तो सभी अखबारों ने पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई अनौपचारिक बातचीत की खबर को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है.

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Top news of hindi and english newspaper

हिन्दुस्तान: बिना टिकट अकेले सफर कर रही महिला रेल यात्री को टीटीई ट्रेन से नहीं उतार सकता है. हिन्दुस्तान अखबार ने अपने रविवार के अंक में पहले पन्ने पर कुछ ऐसी ही खबर प्रकाशित की है. खबर के मुताबिक रेलवे बोर्ड लगभग तीन दशक पुराने इस कानून को सख्ती से लागू करने जा रहा है. खबर में बताया गया है कि इस कानून के बारे में रेलवे कर्मियों (टीटीई, टीसी, गार्ड, स्टेशन मास्टर) और महिला यात्रियों को पता नहीं है. खबर में रेलवे बोर्ड के अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि अकेले सफर कर रही महिला यात्री को किसी भी स्टेशन पर उतारने से अनहोनी की आशंका होती है. इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए 1989 में उक्त कानून बनाया गया था. लेकिन, समय के साथ लोग इसे भूल चुके हैं. खबर के मुताबिक रेलवे अगले सप्ताह से अभियान चलाकर कानून लागू करने जा रहा है. खबर में बताया गया है कि उन्होंने कहा कि आरक्षित कोच में प्रतीक्षा सूची में नाम ना होने पर भी महिला यात्री को कोच से नहीं निकाला जा सकता. यदि महिला स्लीपर टिकट पर एसी-3 में सफर कर रही है तो टीटीई उसे स्लीपर में जाने के लिए केवल अनुरोध कर सकता है. लेकिन, महिला से जोर जबर्दस्ती नहीं की जा सकती है.

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अमर उजाला: अमर उजाला के रविवार के अंक में पहले पन्ने पर प्रमुखता के साथ प्रकाशित की गई खबर दावा करती है कि अब वह दिन दूर नहीं, जब चोरी के लाखों मोबाइल कूड़ा हो जाएंगे. खबर इस बात का भी दावा करती है कि चोरों के लिए मोबाइल की चोरी कमाई का जरिया नहीं, बल्कि मुसीबत का सबब बन जाएगी. खबर के मुताबिक चोरी के मोबाइल का इस्तेमाल करने वाला पलक झपकते ही पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा. खबर में बताया गया है कि दूरसंचार प्रौद्योगिकी केंद्र (सी-डॉट) ने मोबाइल उपकरण रजिस्टर-एमईआर तंत्र तैयार कर लिया है. इससे चोरी का मोबाइल मिनटों में और आसानी से ट्रैक हो जाएगा, जबकि आईएमईआई नंबर बदलने की स्थिति में यह महज खिलौना रह जाएगा. खबर में सी-डॉट के कार्यकारी निदेशक विपिन त्यागी के हवाले से बताया गया है कि मोबाइल की चोरी या लूट की समस्या से निजात दिलाने के लिए एमईआर को जुलाई से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. इस तंत्र का ट्रायल महाराष्ट्र में पूरा होते ही अगले माह से इसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाएगा.

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नवभारत टाइम्स: केंद्र सरकार ने मेडिकल डिवाइसेस की सेफ्टी और क्षमता को बेहतर बनाने के लिए नए नियम बनाए हैं. नवभारत टाइम्स के रविवार के अंक में पहले पन्ने पर प्रकाशित किए गए खबर के मुताबिक उपकरणों की क्षमता परखने के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस देश भर में जरूरी इंतजाम करेगा. खबर में बताया गया है कि नए नियमों को अगले हफ्ते नोटिफाई किए जाने के आसार हैं. खबर में दावा किया गया है कि इस समय बाजार में सैकड़ों मेडिकल डिवाइसेस हैं, लेकिन उनकी क्वॉलिटी पर आम जनता ही नहीं, डॉक्टरों को भी शक रहता है. खबर के मुताबिक कोई बाजार में बीपी या शुगर मापने की डिवाइस लेने जाता है तो इस बात की आशंका रहती है कि रीडिंग ठीक रहेगी भी या नहीं. इसी तरह, अगर दिल की धमनियों में लगने वाले स्टेंट या घुटना इंप्लांट की जरूरत हो तो शक रहता है कि सही क्वॉलिटी की डिवाइस मिलेगी या नहीं. अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसी आशंकाओं को दूर करने और मेडिकल डिवाइसेस को भरोसेमंद बनाने की पहल की है. 

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दैनिक भास्कर: दैनिक भास्कर ने अपने रविवार के अंक में पहले पन्ने पर दिल्ली से मेरठ के लिए बन रहे एक्सप्रेस वे के मौजूदा निर्माण की विस्तृत पड़ताल वाली रिपोर्ट प्रकाशित की है. खबर बताती है कि सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 14 लेन के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे को वर्ल्ड क्लास और दुनिया के लिए लैंडमार्क बता चुके हैं. ज्यादातर भाषण में वे इसका जिक्र करना नहीं भूलते. मगर जब भास्कर ने इसकी पड़ताल की तो कई खामियां सामने आईं. खबर में एनएचएआई के वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि जो कमियां हैं, उन्हें जल्द दूर कर लिया जाएगा. खबर में दावा किया गया है कि 29 अप्रैल को चौथी बार इसके उद्‌घाटन की तारीख बदल दी गई है, अब इसका उद्‌घाटन 26 मई को किए जाने की बात कही जा रही है क्योंकि सरकार 4 साल पूरे होने के मौके पर इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में गिनाना चाहती है.

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दैनिक जागरण: दैनिक जागरण के रविवार के अंक में पहले पन्ने पर छपी खबर के मुताबिक पांचवें मुगल बादशाह शाहजहां का 17वीं शताब्दी में बनवाया दिल्ली का लाल किला अब डालमिया भारत ग्रुप ने पांच साल के लिए 25 करोड़ रुपये में गोद ले लिया है. डालमिया की कंपनी 23 मई से अपना काम शुरू करने जा रही है. खबर में बताया गया है कि केंद्र सरकार ने ऐसा 'अडॉप्ट ए हेरिटेज' परियोजना के तहत किया है. हालांकि इस फैसले पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का कहना है कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसे देश की ऐतिहासिक धरोहर को एक निजी कंपनी को सौंपना पड़ा. माकपा का कहना है कि डालमिया समूह अपने प्रचार के लिए धरोहर का इस्तेमाल करेगा. खबर के मुताबिक संसदीय समिति ने भी इसके विरुद्ध फैसला दिया था. इस पर पर्यटन मंत्रलय ने कहा है कि इस ऐतिहासिक धरोहर में डालमिया समूह का दखल सीमित होगा. वह मुख्य स्थल से अलग रखरखाव का काम देखेंगे. खबर में यह भी बताया गया है कि कंपनी छह महीने के अंदर ही लाल किले में पीने के पानी के बूथ, बेंचें आदि और पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक साइनेज लगाएगी. एक साल में यह कंपनी टेक्टाइल मैप लगाएगी, शौचालयों को बेहतर बनाएगी, रास्तों पर लैंप पोस्ट व रास्ते बंद करने के लिए बोलार्ड लगाएगी. भारतीय पुरातत्व विभाग के सुझाव पर मरम्मत और सौंदर्यीकरण के लिए लैंड स्केपिंग का भी काम होगा. एक हजार फुट का आगंतुक सुविधा केंद्र, 3डी प्रोजेक्शन मैपिंग होगी. बैटरी चालित वाहन भी होंगे. परिसर में एक कैफेटेरिया होगा. हालांकि वाहन और कैफे के लिए जेब ढीली करनी होगी.