युद्ध की तैयारी कर रहा है चीन, डोकलाम विवाद के बाद अब तिब्बत में किया सैन्य अभ्यास

अमर उजाला: अमर उजाला के शनिवार के अंक में पहले पन्ने पर प्रकाशित एक खबर में बताया गया है कि डोकलाम विवाद के बाद पहली बार चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने तिब्बत में हजारों फुट की ऊंचाई पर सैन्य अभ्यास किया है. खबर के मुताबिक मंगलवार को किए गए उस अभ्यास के दौरान चीनी सेना ने दूरदराज के हिमालयी क्षेत्र में अपनी रसद, हथियार सहायता क्षमता और सैन्य-असैन्य एकीकरण रणनीति का परीक्षण किया है. खबर में दावा किया गया है कि इससे पहले अगस्त, 2017 में पीएलए ने 4,600 मीटर की ऊंचाई पर 13 घंटे सैन्य अभ्यास किया था. खबर में आगे विशेषज्ञों के हवाले से बताया गया है कि उन्होंने मंगलवार को किए गए सैन्य अभ्यास की तारीफ करते हुए कहा कि इसमें स्थानीय कंपनियों और सरकार ने भी सहयोग किया. यह सैन्य-असैन्य एकीकरण की राह में बेहतरीन कदम है. चीन ऐसे अभ्यास कर नए दौर की मजबूत सेना बनाने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है.

नवभारत टाइम्स: नवभारत टाइम्स के शनिवार के अंक में पहले पन्ने पर प्रकाशित एक खबर के मुताबिक गुरुवार को घाटकोपर में हुए विमान हादसे में सवाल तो कई उठ रहे हैं, लेकिन अब तक एक का भी जवाब सामने नहीं आया है. न विमानन कंपनी की ओर से और न ही डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) की ओर से. खबर में बताया गया है कि सबसे बड़े सवाल हैं- विमान उड़ाने लायक था या नहीं और पायलटों ने विमान को उड़ान भरने योग्य होने का सर्टिफिकेट दिया था या नहीं. इनका जवाब कोई नहीं दे रहा है. खबर में यह भी बताया गया है कि डीजीसीए की एक टीम मामले की जांच कर रही है. खबर के मुताबिक पिछले 24 घंटे से अधिक समय से डीजीसीए के उपनिदेशक पी.के श्रीवास्तव की टीम मामले की जांच कर रही है. खबर में आगे दावा किया गया है कि टीम ने अब तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन सूत्रों के अनुसार पायलटों के आरोप के बाद टीम ने सबसे पहले विमान की उड़ सकने की क्षमता और 'फिट टू फ्लाई' पर सवाल खड़े किए हैं.

हिन्दुस्तान: हिन्दुस्तान अखबार के शनिवार के अंक में पहले पन्ने पर प्रकाशित एक खबर में दावा किया गया है कि लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव एक साथ कराने को लेकर केंद्र सरकार गंभीर नजर आ रही है. खबर में बताया गया है कि इस मुद्दे पर विधि आयोग की रिपोर्ट आने के बाद सरकार आगे बढ़ सकती है. खबर में इस बात का भी दावा किया गया है कि इस बीच कानून मंत्रालय ने एक साथ चुनावों को लेकर सैद्धान्तिक सहमति प्रकट की है. खबर में आगे यह भी बताया गया है कि कानून मंत्रालय ने इस मुद्दे को अप्रैल में विधि आयोग को सौंप दिया था ताकि वह इसके कानूनी पहलुओं पर अपनी राय जाहिर कर सके. खबर के मुताबिक हाल ही में मंत्रालय की तरफ से विधि आयोग को भेजे गए नोट में कहा गया है कि इस प्रस्ताव को उसकी तरफ से सैद्धान्तिक मंजूरी दी जा चुकी है तथा इसके क्रियान्वयन के लिए एक सर्व स्वीकार्य प्रक्रिया तय किए जाने की जरूरत है.

दैनिक भास्कर: दैनिक भास्कर के शनिवार के अंक में पहले पन्ने पर प्रकाशित एक खबर में बताया गया है कि निर्भया कांड जैसी सामूहिक ज्यादती का शिकार हुई मंदसौर की सात साल की मासूम बच्ची की हालत स्थिर बनी हुई है. खबर में इस बात का दावा किया गया है कि इंदौर के एमवाय अस्पताल में भर्ती बच्ची डॉक्टर या नर्स के स्पर्श से भी सहम जाती है. खबर के मुताबिक वह कभी कहती- मां मुझे बचा लो तो कभी कहती- मुझे मार डालो. वह हरपल मां से ही लिपटी रहती है. खबर में आगे उसका इलाज कर रहे डॉ. ब्रजेश लाहोटी के हवाले से बताया गया है कि ऑपरेशन कर उसके क्षतिग्रस्त अंगों को रिपेयर किया गया है. अभी घाव भरने में दो हफ्ते लगेंगे. खबर के मुताबिक शुक्रवार को पुलिस ने ज्यादती करने वाले दूसरे आरोपी आसिफ को भी गिरफ्तार कर लिया है. खबर में यह भी बताया गया है कि उसने कबूल किया है कि बच्ची को अकेला देख इरफान और उसकी नीयत खराब हो गई थी और जिसके बाद उन्होंने वारदात को अंजाम दिया.

दैनिक जागरण: दैनिक जागरण के शनिवार के अंक में पहले पन्ने पर प्रमुखता के साथ प्रकाशित की गई एक खबर में बताया गया है कि बारह वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म में फांसी की सजा का प्रावधान तो सरकार ने पहले ही कर दिया था, लेकिन आइपीसी में हुए संशोधन से यौन शोषण का शिकार होने वाले बालक छूट गए थे. खबर के मुताबिक अब सरकार बालकों को भी यौन शोषण से बचाने और उनके साथ दुराचार करने वालों को फांसी की सजा देने का इंतजाम कर रही है. खबर में दावा किया गया है कि लड़की-लड़कों, दोनों को यौन उत्पीड़न से बचाने के बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण कानून (पॉक्सो) में संशोधन किया जा रहा है. खबर के मुताबिक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोक्सो में संशोधन कर बच्चों से कुकर्म करने वालों को फांसी की सजा का प्रस्ताव कानून मंत्रलय को भेजा है. खबर में यह भी बताया गया है कि मंत्रालय ने कानून में संशोधन का मसौदा तैयार कर लिया है और उसे अंतर मंत्रालयी विचार-विमर्श के लिए मंत्रालयों को भेजा गया है.