केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो बोले- दूसरे जाकिर नाईक बन रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी

केंद्रीय मंत्री सुप्रियो ने कहा कि यदि वह जरूरत से अधिक बोलते हैं, तो फिर हमारे देश में कानून भी है.

कोलकाता: भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो (Babul Supriyo) ने कहा है कि ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) दूसरे जाकिर नाईक बन रहे हैं. यदि वह आवश्यकता से अधिक बोलते हैं, तो हमारे देश में कानून और व्यवस्था भी है.

असल में, ओवैसी ने अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्विटर पर लिखा था, 'मुझे मेरी मस्जिद वापस चाहिए.' इस पर केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री बाबुल सुप्रियो ने अपनी प्रतिक्रिया दी. मालूम हो जाकिर नाईक एक विवादित इस्लामिक उपदेशक है. वह भारत का भगोड़ा है. साल 2016 में ढाका के होली आर्टिसान बेकरी में हुए बम विस्फोट के मामले में नाम आने के बाद से नाईक भारत में आतंकवाद जैसे गंभीर आरोपों में वांछित है. मुंबई में जन्मा और विवादित पीस टीवी का संस्थापक 2017 में भारत से भागने के बाद मलेशिया में रह रहा है.

Union Minister Babul Supriyo in West Bengal: Asaduddin Owaisi is becoming second Zakir Naik. If he speaks more than required, then we do have law and order in our country. pic.twitter.com/X7JgOkCVxb

— ANI (@ANI) November 16, 2019

अयोध्या फ़ैसले पर ओवैसी ने क्या कहा?  
एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने कहा, ''मुझे मेरी मस्जिद वापस चाहिए. मुझे लगता है अयोध्या पर फैसला कानून पर आस्था की जीत है. जो मुस्लिम फैसले पर सवाल नहीं उठा रहे, उन्हें मोदी ने कंट्रोल कर रखा है. अगर मस्जिद ध्वस्त नहीं की गई होती, तो भी क्या यही फैसला आता. ये दो पक्षों के बीच एक सिविल केस था, जमीन के टुकड़े की लड़ाई नहीं है."

I want my masjid back. https://t.co/S3gOvF7q95

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) November 15, 2019

सुप्रीम कोर्ट का फैसला
9 नवंबर को दिए गए ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि विवादित 2.77 एकड़ जमीन मंदिर निर्माण के लिए रामलला को दी जाएगी.

5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पीठ ने सरकार को इसके लिए ट्रस्ट स्थापित करने के लिए तीन महीने का समय दिया. मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए प्रमुख जगह पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया है.