आम बजट 2015-16: पढ़िए, जेटली के बजट में क्या सस्ता, क्या महंगा?

By Pritesh Gupta | Last Updated: Saturday, February 28, 2015 - 16:59
आम बजट 2015-16: पढ़िए, जेटली के बजट में क्या सस्ता, क्या महंगा?

नई दिल्ली: वित्त वर्ष 2015-16 का आम बजट वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में पेश कर रहे हैं। यह मोदी सरकार का पहला पूर्ण बजट है जो संसद में पेश किया जा रहा है। पेश है आम बजट 2015-16 के लाइव अपडेट्स।

लाइव अपडेट- 

- 'सर्वे भवंतु सुखिन: सर्वे संतु निरामया' के साथ खत्म हुआ वित्त मंत्री अरुण जेटली का बजट भाषण।

-पेंशन फंड पर छूट की सीमा एक लाख रुपए से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये की गई

-वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस 20 हजार से बढ़ाकर 30 हजार किया गया

-हेल्थ इंश्योरेंस में छूट की सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपए की गई

-सर्विस टैक्स 12.36 फीसदी से बढ़कर 14 फीसदी हुआ

-सर्विस टैक्स बढ़ाने से अब लगभग हर चीज महंगी

-चमड़े का सामान हुआ सस्ता

-सिगरेट, गुटखा, तंबाकू उत्पाद महंगा

-एक लाख रुपए से ज्यादा की खरीद पर PAN (पर्मनेंट अकाउंट नंबर) बताना जरूरी होगा

-वेल्थ टैक्स खत्म, सुपर रिच कैटेगरी पर अब लगेगा 2 फीसदी सरचार्ज

-एक करोड़ से ज्यादा आय वालों पर 2 फीसदी का अतिरिक्त टैक्स लगाया गया

-बेनामी संपत्ति को जब्त करने के लिए कानून बनाना होगा

-इनकम टैक्स रिटर्न में विदेशी संपत्ति भी बतानी होगी

-विदेश में कालेधन को छिपाने पर सात साल की सजा

-कालेधन के दोषियों को 10 साल की सजा

-कालेधन से कारगर ढंग से निपटना लक्ष्य

-2016 से लागू होगा जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स)

-कर छूटों को युक्तिसंगत बनाएंगे...

ऐसे बचाएं अपना टैक्स

-इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं

-रोजगार बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स दर को कम करने की योजना है

-कॉर्पोरेट टैक्स दर को अगले चार साल में 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी किया जाएगा

-रक्षा के लिए 2.46 लाख करोड़ रुपए

-कर्नाटक में IIT और अरुणाचल में फिल्म इंस्टीट्यूट खोलेंगे

-ISM धनबाद को IIT का दर्जा देंगे

-नमामि गंगे योजना के लिए 4173 करोड़ रुपए आवंटित

-बिहार और पश्चिम बंगाल को आंध्र प्रदेश जैसी विशेष मदद दी जाएगी

-जम्मू-कश्मीर, पंजाब ,तमिलनाडु, हिमाचल और असम में AIIMS बनाएंगे

-बिहार में AIIMS जैसे संस्थान बनाने का प्रस्ताव

-PM लक्ष्मी विद्या योजना में छात्रों को एजुकेशन लोन

-दीनदयाल उपाध्याय कौशल का दायरा बढ़ाया जाएगा

-राष्ट्रीय स्किल मिशन योजना की शुरुआत करेंगे

-वीजा ऑन अराइवल में 150 देशों को शामिल करेंगे

-25 वर्ल्ड हैरिटेज सेंटर बनाएंगे

-काला धन रोकने के लिए कैश ट्रांजैक्शन

-विदेशी निवेश के नियम सरल और आसान बनाएंगे

-निर्भया कोष के लिए अतिरिक्त एक हजार करोड़ रुपये

-विदेशी सोने के सिक्के की जगह देसी सोने के सिक्कों का इस्तेमाल बढ़ाएंगे

-गोल्ड अकाउंट खोलने की योजना से बदले में ब्याज मिलेगा

-नकद लेन देन को कम कर डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा

-डायरेक्ट टैक्स प्रणाली लागू करेंगे

-कर्मचारियों का EPF या पेंशन स्कीम चुनने का विकल्प दिया जाएगा

-SEBI (सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) और FMC का विलय करेंगे

- अगले साल से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी

-FEMA नियमों में बदलाव का प्रस्ताव

-पावर प्रोजेक्ट में एक लाख रुपये का प्रस्ताव

-बाल विकास योजना में 1500 करोड़ रुपए बढ़ाएंगे

-मनरेगा में पांच हजोर करोड़ रुपए की राशि बढ़ेगी।

-रेलवे, सड़क और सिंचाई के लिए लाए जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड

-टैक्स फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड का ऐलान

 -अटल नवोन्मेष योजना के लिए 150 करोड़

-गरीबी रेखा से नीचे के लिए PM बीमा योजना लागू होगी

- BPL बुजुर्गों के लिए PM बीमा योजना

-अल्पसंख्यक युवाओं की शिक्षा के लिए नई मंजिल योजना लागू करेंगे

-जनधन योजना में 60 साल बाद पेंशन का प्रावधान

-एक हजार लोग देंगे, एक हजार सरकार देगी

-60 साल के बाद मिलेगा पेंशन का पैसा

-अटल पेंशन योजना शुरू की जाएगी

-12 रुपये देकर 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा

-PM बीमा योजना के तहत हर नागरिक को देंगे बीमा कवर

-गांव वालों को कर्ज देने के लिए पोस्ट ऑफिस का सहारा लिया जाएगा

-ढाई लाख रुपए कर्ज किसानों को कर्ज के रूप में NABARD फंड से मिलेंगे

-छोटे उद्यमियों को आसानी से कर्ज मिलेगा

-मनरेगा के लिए 34,600 करोड़ रुपये आवंटित

-15 हजार करोड़ रुपये REB योजना में लागू

-5,300 करोड़ रुपये PM सिंचाई योजना में लागू

-सब्सिडी उन्हें ही मिले जिन्हें इसकी वास्तविक जरूरत हो

-उच्च आय वाले खुद एलपीजी पर सब्सिडी नहीं ले

-राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती

-कुल राजस्व का 62 फीसदी हिस्सा राज्यों को मिलेगा

-सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाएंगे

-सब्सिडी की जरूरत गरीबों के लिए

-गरीबों और पिछड़ों के लिए योजनाएं जारी रहेंगी

-आजादी के 75 साल होने के पहले सभी लक्ष्य हासिल होंगे

-सरकारी घाटे को काबू में रखना है

-हर पांच किलोमीटर के दायरे में एक सीनियर सेकंडरी स्कूल

-जीडीपी में घाटे पर कमी लाना सरकार की प्राथमिकता

-2020 तक सभी गांवों को बिजली से जोड़ेंगे

-ग्रामीण भारत में चार करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण करेंगे

-हर गांव में एक अस्पताल बनाने का लक्ष्य

-2022 तक गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य

-20 हजार गांवों तक बिजली पहुंचाएंगे

-मेक इन इंडिया का लक्ष्य नए उद्योगों की शुरुआत करना

-गांवों के विकास के लिए कृषि उत्पादों में वृद्धि

-युवाओं को मिलेगा रोजगार, नए रोजगार बढ़ेंगे

-युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट पर जोर  

- 2022 तक सबके लिए घर हो

-सब्सिडी के लिए JAM का इस्तेमाल होगा

-2015-16 में आठ फीसदी विकास दर का लक्ष्य

-गरीबी को दूर करने के लिए बने योजना

-थोक महंगाई दर माइनस में है

-6 करोड़ टॉयलेट बनाने का लक्ष्य

-निवेशकों को हमसे बहुत उम्मीद

-10 फीसदी विकास दर को हासिल करना मुमकिन

- सरकार की मुख्य उपलब्धि महंगाई पर काबू पाना

-स्वच्छ भारत अभियान एक बड़ा आंदोलन

-तीसरी उपलब्धि स्वच्छ भारत अभियान

-सरकार की दूसरी उपलब्धि कोयला की पारदर्शी नीलामी

-पहली उपलब्धि जन-धन योजना

-सरकार ने बनाया विकास का माहौल

-जीडीपी 7.4 फीसदी रहने का अनुमान है।

-हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 3.4 अरब डॉलर है।

-नई सरकार आर्थिक मामलों पर काम कर रही है।

-हमें विरासत में कमजोर अर्थव्यवस्था मिली है।

-कुछ तो मुश्किल का हल हुआ है और कुछ का हल निकलना बाकी है

-दुनिया को पता चल गया है कि भारत का वक्त आ गया है।

-आर्थिक विकास में राज्य बराबर के हिस्सेदार

-दुनिया में मंदी का माहौल है: जेटली

-वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में बजट पेश किया

-केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2015-16 के बजट प्रस्तावों को मंजूरी दी।

-संसद भवन पहुंचे वित्त मंत्री अरुण जेटली, कैबिनेट की बैठक में होंगे शामिल ।

- अरुण जेटली राष्‍ट्रपति भवन पहुंचे, बजट पर प्रणब मुखर्जी से चर्चा करेंगे।

- वित्‍त मंत्री अरुण जेटली आज सुबह करीब नौ बजे वित्‍त मंत्रालय पहुंचे।

ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

114076112497191514508


comments powered by Disqus

© 1998-2015 Zee Media Corporation Ltd (An Essel Group Company), All rights reserved.