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तीरंदाजी संघ को स्वीकार है सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

एएआई के अध्यक्ष तारलोचन सिंह ने एक पत्र में संघ के सदस्यों को कहा, 'जैसे कि आप जानते हैं कि एएआई ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील की थी और इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया गया और अब अंतिम फैसला सुना दिया गया है. 

तीरंदाजी संघ को स्वीकार है सर्वोच्च न्यायालय का फैसला
तारलोचन ने कहा कि सभी खंडों को संघ द्वारा स्वीकार कर लिया गया है (PHOTO : indianarchery.info )

नई दिल्ली: भारतीय तीरंदाजी संघ (एएआई) ने मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है. इस फैसले में शीर्ष अदालत ने संघ को अपने संविधान में राष्ट्रीय खेल विकास संहिता (एनएसडीसीआई) के अनुरूप संशोधन करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही संघ के चुनावों के संचालन के लिए पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एस.वाई. कुरैशी को नियुक्त करने का आदेश दिया है.  एएआई के अध्यक्ष तारलोचन सिंह ने एक पत्र में संघ के सदस्यों को कहा, 'जैसे कि आप जानते हैं कि एएआई ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील की थी और इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया गया और अब अंतिम फैसला सुना दिया गया है.

तारलोचन ने कहा, "मैं आपको यह बताकर बेहद खुश हूं कि एएआई द्वारा लागू किए गए संविधान को सामान्य निकाय बैठक में स्वीकार कर लिया गया है. हालांकि, इसमें एक स्थिति जोड़ी गई है, जिसके अनुसार एएआई को खेल मंत्रालय द्वारा सुझाए गए चार अन्य खंड शामिल करने होंगे. अदालत ने कहा है कि प्रशासक कुरैशी इन खंडों को संविधान में एक सप्ताह के भीतर शामिल करेंगे और चार सप्ताह के भीतर चुनावों का आयोजन करेंगे.''उन्होंने कहा, "हम इस बात से खुश हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी सामान्य तीन बैठकों और दो चुनावी बैठकों को न आयोजित करने की अपील को स्वीकार कर लिया है। अब कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए एक बैठक होगी. मैं आपके प्रयासों से खुश हूं.'

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"तारलोचन ने कहा कि सभी खंडों को संघ द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और प्रशासक द्वारा संशोधित संविधान की समीक्षा के बाद इसकी प्रतिलिपि सभी सदस्यों को दे दी जाएगी। सभी तीरंदाजी के विकास हेतु कार्य कर रहे हैं और ढाका में आयोजित हुए एशियाई चैम्पियनशिप में भारतीय तीरंदाजों के प्रदर्शन से सभी बेहद खुश हैं. सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को एएआई को उसके संविधान में एनएसडीसीआई के साथ मिलकर संशोधन करने का आदेश दिया था. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविल्कर और न्यायमूर्ति डी.वाय. चंद्रचूड़ की पीठ ने यह फैसला सुनाया था.