पीसीबी से मुकदमे का खर्चा वसूलने के लिए मामला दायर करेगा बीसीसीआई
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पीसीबी से मुकदमे का खर्चा वसूलने के लिए मामला दायर करेगा बीसीसीआई

पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई से मुआवजा मांगने के लिए मामला दायर किया था. आईसीसी की विवाद निवारण समिति ने मामला खारिज कर दिया है. 

बीसीसीआई के लोगो का सांकेतिक फोटो.

नई दिल्ली: मुआवजा मामले में आईसीसी से झटका खा चुके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) को भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) भी झटका देने को तैयार है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) की विवाद निवारण समिति ने मंगलवार को पीसीबी का बीसीसीआई से मुकदमा मांगने संबंधी मामला खारिज कर दिया था. अब बीसीसीआई ने कहा है कि वह पीसीबी मुकदमे का खर्च वसूलने के लिए आईसीसी की विवाद निवारण समिति के समक्ष मामला दायर करेगा.

यह मामला भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज से जुड़ा है. पीसीबी ने बीसीसीआई पर एमओयू का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाते हुए करीब 447 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की थी. इस एमओयू के तहत भारत को 2015 से 2023 के बीच पाकिस्तान से छह द्विपक्षीय सीरीज खेलनी थी. बीसीसीआई ने इसके जवाब में कहा था कि वह इस कथित एमओयू को मानने के लिए बाध्य नहीं है. यह कोई मायने नहीं रखता क्योंकि पाकिस्तान ने भारत द्वारा सुझाए आईसीसी के राजस्व माडल पर समर्थन की प्रतिबद्धता पूरी नहीं की. 

यह भी पढ़ें: आईसीसी ने दिया पाकिस्तान को झटका, बीसीसीआई के खिलाफ मुआवजे का दावा खारिज

इसके बाद पीसीबी ने बीसीसीआई के खिलाफ आईसीसी में अपील की. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि बीसीसीआई के एमओयू से मुकरने से उसे आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है. आईसीसी ने इसके बाद पीसीबी के मुआवजे दावे पर विचार के लिए तीन सदस्यीय विवाद निवारण समिति गठित की. इस मामले की सुनवाई एक से तीन अक्टूबर तक आईसीसी के मुख्यालय में हुई. समिति ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान के दावे को खारिज कर दिया. 

अब बीसीसीआई ने अपने बयान में कहा है, ‘दुबई में तीन दिन तक दोनों पक्षों के साक्ष्य और जिरह पर सुनवाई के बाद, विवाद निवारण समिति ने पीसीबी के सभी दावे खारिज कर दिए. समिति ने हमारा पक्ष स्वीकार किया जो इस आधार पर था कि बीसीसीआई का पत्र बाध्यकारी नहीं था और यह सिर्फ खेलने की इच्छा जताई गई थी.’ बयान के अनुसार कहा, ‘बीसीसीआई तहेदिल से विवाद निवारण समिति के फैसले का स्वागत करता है. बीसीसीआई अब पीसीबी से मुकदमे का खर्चा वसूलने के लिए विवाद निवारण पैनल की शरण में जाएगा.’ 

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