पाकिस्तान ने IPL के प्रसारण पर लगाया बैन, PM इमरान की कैबिनेट ने लिया फैसला

पाकिस्तानी सूचना मंत्री फवद चौधरी ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान में खेल को ‘नुकसान पहुंचाने के लिए संगठित प्रयास’ किया है. 

पाकिस्तान ने IPL के प्रसारण पर लगाया बैन, PM इमरान की कैबिनेट ने लिया फैसला
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं. (फाइल फोटो)

इस्लामाबाद: पाकिस्तान ने मंगलवार को देश में इंडियन टी20 लीग (आईपीएल) के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया. पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान में खेल को ‘नुकसान पहुंचाने के लिए संगठित प्रयास’ किया है. 

फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहर कहा कि यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि भारत ने पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ा है. चौधरी ने कहा, ‘भारत ने पाकिस्तान में क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने का संगठित प्रयास किया है और यह हमारे यहां भारत के घरेलू टूर्नामेंट का प्रचार करने की स्वीकृति देने का कोई मतलब नहीं है.’ 

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उन्होंने साथ ही कहा कि पाकिस्तान में लीग और क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने के लिए भारतीय आधिकारिक प्रसारणकर्ता पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) के चौथे सत्र के प्रसारण से टूर्नामेंट के बीच में पीछे हट गया था. भारत में पीएसएल के आधिकारिक प्रसारणकर्ता डीस्पोर्ट ने सीआरपीएफ के 40 जवानों की मौत के बाद पुलवामा हमले (Pulwama Attack) के विरोध में टूर्नामेंट की कवरेज रोक दी थी. भारतीय कंपनी आईएमजी रिलायंस भी दुनिया भर में पीएसएल की टीवी कवरेज करने के करार से पीछे हट गई थी. इसके बाद इस टी20 लीग को टूर्नामेंट के बीच में नई प्रोडक्शन कंपनी ढूंढनी पड़ी थी. 

फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान इलेक्ट्रानिक मीडिया नियामक प्राधिकरण सुनिश्चित करेगा कि आईपीएल (IPL) के किसी मैच का पाकिस्तान में प्रसारण नहीं किया जाए. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार का मानना है कि खेल और संस्कृति का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए लेकिन भारत ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों और कलाकारों के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाया है.  पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से पहले भी आईपीएल को बैन करने की बात कही गई थी. लेकिन यह पहला मौका है, जब प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने यह फैसला लिया है. 

(भाषा)